आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार के साथ बड़े डेटा सेंटरों के निर्माण को लेकर दुनिया के कई हिस्सों में विरोध तेज हो रहा है. स्थानीय समुदायों का कहना है कि इन परियोजनाओं से बिजली और पानी की खपत बढ़ेगी, जबकि सरकारें और टेक कंपनियां इन्हें AI आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बता रही हैं.

द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्कॉटलैंड से लेकर भारत तक ऐसे अभियानों में तेजी आई है. ब्रिटेन में स्कॉटिश नेशनल पार्टी और ग्रीन पार्टी नए डेटा सेंटरों के निर्माण पर अस्थायी रोक की मांग कर चुके हैं. विरोध का एक प्रमुख कारण यह है कि स्थानीय लोगों को लगता है कि फैसले उनकी सहमति और पर्याप्त पारदर्शिता के बिना लिए जा रहे हैं.

बिजली, पानी और प्रदूषण को लेकर चिंता

रिपोर्ट में पूर्वी लंदन के टावर हैमलेट्स इलाके का उदाहरण दिया गया है, जहां एक पुराने ब्रूअरी परिसर में डेटा सेंटर बनाने की योजना को मंजूरी मिली है. स्थानीय अभियान समूह के मुताबिक, इस परियोजना की बिजली खपत 5.2 मेगावॉट हो सकती है, जो करीब 15,000 घरों की खपत के बराबर बताई गई है. हालांकि, पानी के इस्तेमाल का अनुमान अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

स्थानीय निवासियों ने संभावित शोर और गर्मी के अलावा बिजली आपूर्ति पर असर की चिंता भी जताई है. रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2030 तक डेटा सेंटरों की ऊर्जा खपत दुनिया के तीन सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों से अधिक हो सकती है. यह अनुमान रिपोर्ट में उद्धृत है और इसका वास्तविक असर परियोजना, तकनीक और ऊर्जा स्रोत के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

अमेरिका के वर्जीनिया में डेटा सेंटरों के आसपास थोक बिजली कीमतों में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया गया है. साथ ही, कुछ डेवलपर ग्रिड कनेक्शन में लगने वाले लंबे समय से बचने के लिए अपनी गैस आधारित बिजली इकाइयां लगाने की योजना बना रहे हैं. ब्रिटेन में 100 से अधिक डेटा सेंटरों के बारे में ऐसी योजनाओं का दावा रिपोर्ट में किया गया है. इससे AI ढांचे के विस्तार और जलवायु लक्ष्यों के बीच टकराव की चिंता बढ़ती है.

स्थानीय फैसलों और राष्ट्रीय रणनीति के बीच टकराव

टावर हैमलेट्स में स्थानीय परिषद और निवासियों की आपत्तियों के बावजूद ब्रिटेन के आवास मंत्री ने परियोजना को मंजूरी दी. सरकार ने इसके पक्ष में रोजगार और आवास निर्माण जैसे सार्वजनिक लाभों का तर्क दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, योजना में 44 घर शामिल हैं, जिनमें छह सामाजिक किराये के लिए होंगे.

डेटा सेंटरों को लेकर विवाद सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है. कई स्थानीय समूहों का आरोप है कि राष्ट्रीय सरकारें आर्थिक निवेश और AI प्रतिस्पर्धा के नाम पर स्थानीय निकायों की भूमिका सीमित कर रही हैं. ब्रिटेन में कुछ बड़े डेटा सेंटरों को ऐसे बुनियादी ढांचा प्रावधानों के तहत आवेदन करने की अनुमति दी गई है, जिनमें अंतिम योजना निर्णय स्थानीय परिषदों के बजाय केंद्रीय सरकार के स्तर पर लिया जा सकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और यूरोप में डेटा सेंटर परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरणीय और व्यावसायिक जानकारी कई बार सार्वजनिक जांच से पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती. कुछ स्थानीय प्रशासन और टेक कंपनियों के बीच गोपनीय समझौते होने का दावा भी किया गया है.

AI विस्तार का लाभ किसे मिलेगा

सरकारों का तर्क है कि डेटा सेंटर AI क्षेत्र में निवेश, नई नौकरियों और डिजिटल संप्रभुता के लिए जरूरी हैं. इसके विपरीत, आलोचकों का सवाल है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिलेगा, जबकि बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और पर्यावरण की लागत उन्हें उठानी पड़ सकती है.

डेटा सेंटर डिजिटल सेवाओं के लिए आवश्यक हैं, लेकिन विवाद खास तौर पर उन विशाल ‘हाइपरस्केल’ केंद्रों को लेकर है जो AI मॉडल और बड़े पैमाने के cloud computing कामकाज को संचालित करते हैं. मौजूदा बहस का केंद्र यही है कि इनके निर्माण की जरूरत, ऊर्जा स्रोत, पानी की खपत और स्थानीय सहमति को लेकर स्पष्ट नियम बनाए जाएं.

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इन परियोजनाओं पर बढ़ता विरोध लोकतांत्रिक जवाबदेही की भी परीक्षा है. आने वाले समय में सरकारों को यह स्पष्ट करना होगा कि AI विकास के नाम पर डेटा सेंटर कहां और किन शर्तों पर बनाए जाएंगे, और प्रभावित समुदायों को फैसले में कितनी वास्तविक भूमिका मिलेगी.