राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने 2 नवंबर को हनोई में वियतनाम के शीर्ष सुरक्षा और रक्षा नेतृत्व के साथ बातचीत की. वार्ता में रणनीतिक सूचनाओं का रियल-टाइम आदान-प्रदान, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर रहा.
वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के आधिकारिक विवरण के अनुसार, डोभाल और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री जनरल लुओंग टैम क्वांग ने राजनीतिक और रणनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने पर सहमति जताई. दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा माहौल, उभरते खतरों तथा राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने वाली गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की.
मंत्रालय के अनुसार, वियतनाम ने भारत के साथ ‘गोपनीय जानकारी के पारस्परिक संरक्षण और आदान-प्रदान’ से जुड़े समझौते की संभावनाएं तलाशने का प्रस्ताव रखा. हनोई ने इस दिशा में संबंधित भारतीय एजेंसियों के साथ बातचीत आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की मदद भी मांगी है. हालांकि, डोभाल की यात्रा के दौरान किसी नए खुफिया-साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर होने या उसके निष्पादित होने की घोषणा नहीं की गई.
वियतनाम के सरकारी प्रसारक के अनुसार, दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय अपराध और मानव तस्करी से जुड़े समझौतों पर बातचीत तेज करने की इच्छा भी जताई. वियतनाम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपांतरण, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया और विशेषज्ञ प्रशिक्षण में सहयोग का प्रस्ताव रखा.
रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर जोर
डोभाल ने उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से भी मुलाकात की. भारतीय दूतावास के अनुसार, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इस क्षेत्र में संपर्क को और गहरा करने पर सहमति जताई. वियतनामी पक्ष ने दिसंबर 2026 में होने वाले Vietnam International Defence Expo में भारतीय रक्षा कंपनियों की भागीदारी का निमंत्रण दिया.
वियतनाम ने पुलिस शांति सैनिकों के प्रशिक्षण और 2027 में आयोजित होने वाले APEC शिखर सम्मेलन की सुरक्षा में भारत के सहयोग की मांग भी रखी. दोनों देशों के बीच 2026 में साइबर नीति संवाद, साइबर सुरक्षा परामर्श और उप-मंत्री स्तर की सुरक्षा वार्ता हो चुकी है. अक्टूबर की सुरक्षा वार्ता में आर्थिक सुरक्षा, समुद्री सहयोग, आतंकवाद-रोधी प्रयास, उभरती तकनीकों और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई थी.
भारत और वियतनाम के रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़े हैं. भारत ने 2023 में वियतनामी नौसेना को मिसाइल-सक्षम कार्वेट INS Kirpan सौंपा था और 100 करोड़ डॉलर की रक्षा ऋण सुविधा के तहत 12 तेज गश्ती नौकाओं की आपूर्ति की थी. मई 2026 में दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक पर समझौता किया. इसी अवधि में BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति से जुड़ा समझौता होने की जानकारी भी सामने आई, हालांकि उसकी अंतिम शर्तें और आपूर्ति कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हैं.
चीन का संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है
वियतनाम का चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में समुद्री दावों को लेकर लंबे समय से विवाद है. यह क्षेत्र प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. भारत भी मुक्त और खुले Indo-Pacific तथा नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है.
डोभाल की बैठकों के आधिकारिक विवरणों में चीन का सीधे उल्लेख नहीं किया गया. फिर भी, वियतनाम पर चीन के समुद्री दबाव और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती सुरक्षा भूमिका के बीच इस वार्ता का क्षेत्रीय महत्व स्पष्ट है. नई दिल्ली और हनोई के बीच सहयोग अब पारंपरिक रक्षा संबंधों से आगे बढ़कर खुफिया आदान-प्रदान, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक संचार तक पहुंचता दिख रहा है.
