ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत बताई है. उन्होंने ब्रेक्सिट के बाद के एक दशक को “भटकाव और विभाजन” का दौर बताते हुए कहा कि ब्रिटेन-ईयू संबंधों पर लंबे समय में फिर से विचार होना चाहिए. हालांकि, उनके रुख में अभी तक ईयू की पूर्ण सदस्यता में वापसी का कोई स्पष्ट कार्यक्रम सामने नहीं आया है.

बर्नहैम का यह रुख उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक स्पष्ट बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा है कि 2016 के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह में क्रेमलिन की भूमिका रही थी. इससे पहले कंजर्वेटिव सरकारें रूस की ओर से हस्तक्षेप के पर्याप्त सबूत होने से इनकार करती रही थीं. कीर स्टारमर की सरकार ने भी ब्रेक्सिट को एक ऐतिहासिक घटना मानकर उसके विवाद को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी.

ईयू के साथ रिश्तों में संभावित विकल्प

बर्नहैम ने लेबर पार्टी के सम्मेलन में ब्रिटेन के यूरोप के साथ दीर्घकालिक संबंधों के लिए “अलग-अलग विकल्प” रखने की बात कही. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ब्रेक्सिट से फायदे की तुलना में नुकसान अधिक हुआ है. उपलब्ध सर्वेक्षणों के अनुसार, जनवरी 2025 में YouGov के एक सर्वे में केवल 11 प्रतिशत लोगों ने ब्रेक्सिट को असफलता से अधिक सफल बताया था. एक अन्य मतदान कंपनी के हालिया आकलन में करीब आधे मतदाताओं ने ईयू में फिर से शामिल होने का समर्थन किया.

रिपोर्ट में एक शोध का हवाला देते हुए कहा गया है कि जनमत संग्रह के एक दशक बाद ब्रिटेन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद उस स्थिति की तुलना में 6 से 8 प्रतिशत कम है, जो ब्रेक्सिट नहीं होने पर अनुमानित थी. हालांकि, ईयू में वापसी के लिए नए जनमत संग्रह की जरूरत होगी. ऐसा कदम राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो सकता है और ब्रेक्सिट पर पुरानी विभाजनकारी बहस फिर शुरू कर सकता है.

एक अन्य विकल्प सिंगल मार्केट और कस्टम्स यूनियन में दोबारा शामिल होना हो सकता है. इससे व्यापारिक बाधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन यह लेबर की घोषित सीमाओं से टकराएगा. बर्नहैम ने इन सीमाओं को कायम रखने की बात कही है. सिंगल मार्केट में शामिल होने पर ब्रिटेन को ऐसे नियमों का पालन करना पड़ सकता है, जिन्हें बनाने में उसका सीधा अधिकार नहीं होगा.

नवंबर में प्रस्तावित ब्रिटेन-ईयू शिखर बैठक

ब्रिटेन और ईयू के बीच नवंबर में प्रस्तावित शिखर बैठक होने की पुष्टि की गई है. इसमें खाद्य और पेय पदार्थों के व्यापार, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, ऊर्जा प्रणालियों को जोड़ने और नई युवा गतिशीलता योजना पर चर्चा होने की उम्मीद है. ये सभी विषय पिछले वर्ष की वार्ताओं में भी उठाए गए थे.

यूरोपीय संघ के साथ संबंधों का भविष्य केवल ब्रिटेन के फैसलों पर निर्भर नहीं करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, ईयू भी बदल रहा है और यूरोपीय उद्योग को मजबूत करने तथा चीन पर निर्भरता घटाने के लिए “मेड इन यूरोप” जैसी नीतियों पर जोर दे रहा है. ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के उद्योगों को चिंता है कि उसके उत्पादों को यूरोपीय नियमों के तहत “गैर-यूरोपीय” माना जा सकता है.

फिलहाल बर्नहैम के बयान संबंधों में गर्मजोशी के संकेत देते हैं, लेकिन ठोस नीति सीमित है. ईयू के साथ वास्तविक बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्रिटेन सरकार व्यापार, ऊर्जा, आवाजाही और नियामकीय सहयोग पर कितनी दूर तक जाने को तैयार होती है.