ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने लेबर पार्टी के सम्मेलन में सरकार के अगले चरण के लिए व्यापक सुधारों का खाका पेश किया. उन्होंने सामाजिक देखभाल, पेंशन, यूरोपीय संघ के साथ संबंध, चुनाव सुधार, आवास, जल व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का वादा किया. बर्नहैम ने कहा कि उनकी योजना पिछले 40 वर्षों की नीतियों से अलग रास्ता अपनाएगी और देश को फिर से आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करेगी.
बर्नहैम ने स्वीकार किया कि उनकी कुछ नीतियां कठिन हो सकती हैं और उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है. उन्होंने कहा कि देश की वित्तीय स्थिति के कारण कई बड़े बदलाव अगले चुनाव के बाद ही लागू किए जा सकेंगे. फिलहाल सरकार लोगों को महंगाई और जीवन-यापन की लागत से कुछ राहत देने की कोशिश करेगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राजकोषीय नियमों का पालन करते हुए कर्ज और उधारी घटाने पर कायम रहेगी.
यूरोपीय संघ से रिश्तों पर नया रुख
भाषण में बर्नहैम ने ब्रेक्सिट पर लेबर के अब तक के रुख से आगे बढ़ने का संकेत दिया. उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट ने ब्रिटेन को अपेक्षित नियंत्रण नहीं दिया और आर्थिक वृद्धि पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है. उन्होंने शरद ऋतु में प्रस्तावित ‘रीसेट समिट’ में यूरोपीय संघ के साथ दीर्घकालिक संबंधों की योजना रखने की बात कही. संभावित विकल्पों में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या कनाडा जैसे व्यापारिक संबंध, कस्टम्स यूनियन, सिंगल मार्केट और यहां तक कि ब्रेक्सिट को पूरी तरह पलटने का विकल्प भी शामिल हो सकता है.
पेंशन और राष्ट्रीय देखभाल सेवा
बर्नहैम ने अगली चुनावी जीत की स्थिति में पेंशन के मौजूदा ‘ट्रिपल लॉक’ को खत्म करने का प्रस्ताव रखा. इसके तहत पेंशन में वृद्धि वेतन वृद्धि के बजाय महंगाई या 2.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के आधार पर करने की योजना है. उनका दावा है कि इससे भी लाखों पेंशनभोगियों को लाभ होगा. बचत का इस्तेमाल इंग्लैंड में ऐसी राष्ट्रीय देखभाल सेवा बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें देखभाल की लागत सेवा लेने के समय नहीं वसूली जाएगी. आवास की लागत इसके दायरे में शामिल नहीं होगी.
प्रधानमंत्री ने देखभाल कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था ने लंबे समय तक उनकी अनदेखी की है. उनके इस रुख को प्रवासी देखभाल कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित आव्रजन उपायों में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है, हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं बताया गया.
चुनाव, आवास और ऊर्जा सुधार
लेबर के अगले घोषणापत्र में चुनाव सुधार को शामिल करने की पुष्टि भी की गई. बर्नहैम ने प्रथम-पास-द-पोस्ट प्रणाली के विकल्पों पर विचार के लिए बहुदलीय राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात कही. इस आयोग का उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली के विकल्पों पर चर्चा करना होगा.
सरकार इस साल लीजहोल्ड सुधार विधेयक और जल क्षेत्र से जुड़ा विधेयक लाने की योजना बना रही है. प्रस्तावित जल कानून राज्य के स्वामित्व वाली जल कंपनियों पर लगी रोक हटाने का रास्ता खोल सकता है. इसके अलावा, महापौरों को जल व्यवस्था पर अधिक अधिकार देने और कंपनियों के प्रबंधकों के वेतन पर नए नियंत्रण लगाने की बात कही गई है. ‘GB Grid’ नामक सार्वजनिक ऊर्जा पहल के जरिए निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और ऊर्जा कीमतों को अंतरराष्ट्रीय गैस बाजार से जोड़ने वाली व्यवस्था में बदलाव का भी प्रस्ताव है.
कंजरवेटिव नेता केमी बेडनॉक और रिफॉर्म UK के नेता नाइजेल फराज ने योजनाओं की आलोचना की. बेडनॉक ने इसे अधिक सरकारी नियंत्रण की ओर वापसी बताया, जबकि फराज ने पेंशन ट्रिपल लॉक खत्म करने के प्रस्ताव को बुजुर्गों के हितों के खिलाफ बताया.
