ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कॉमन्स में अपने पहले संबोधन में देश के लिए आशावाद और “महत्वपूर्ण बदलाव” का वादा किया. द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पिछले चार दशकों में ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक दिशा पर सवाल उठाते हुए ब्रेक्सिट और मार्गरेट थैचर के दौर की नीतियों को कम विकास और स्थानीय समुदायों के कमजोर पड़ने से जोड़ा.
करीब छह सप्ताह पहले प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद संसद में अपने पहले भाषण में बर्नहम ने कहा कि ब्रिटेन को उन “गलत मोड़ों” के बारे में ईमानदार होना होगा, जिन्होंने देश को मौजूदा स्थिति तक पहुंचाया. उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य अगला दशक पिछले दशक से बेहतर बनाना है.
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में चीजें उस तरह काम नहीं कर रहीं, जैसी उन्हें करनी चाहिए. बर्नहम के मुताबिक, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण, आर्थिक शक्ति का निजीकरण, औद्योगिकीकरण में गिरावट और उसके बाद की मितव्ययिता नीतियों ने स्थानीय परिषदों और समुदायों की निर्णय लेने की क्षमता कम की. उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट ने इस नुकसान को और बढ़ाया.
सरकार की तीन प्राथमिकताएं
रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश सरकार ने तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. इनमें रोजमर्रा की जरूरी चीजों की लागत कम करना, समुदायों और स्थानीय इलाकों का पुनर्विकास तथा पानी, आवास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर सार्वजनिक नियंत्रण बढ़ाना शामिल है.
बर्नहम की उपप्रधानमंत्री लुईस हेग इन तीनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टास्कफोर्स का नेतृत्व करेंगी. लागत से जुड़े समूह में बच्चों की देखभाल, गिरवी ऋण और भोजन की कीमतों के अलावा पार्किंग शुल्क, subscription traps और घटिया निर्माण सेवाओं जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा.
दूसरा समूह यह देखेगा कि विफल हो रही आवश्यक सेवाओं को राज्य के नियंत्रण में लेने की लागत और व्यावहारिकता क्या होगी. सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा और आवास जैसे क्षेत्रों में भी अधिक सार्वजनिक नियंत्रण की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है, यदि इससे आम लोगों का खर्च कम होता है.
तीसरा टास्कफोर्स कमजोर इलाकों और जर्जर हाई स्ट्रीट्स को पुनर्जीवित करने के उपाय तलाशेगा. इसमें स्थानीय परिषदों और मेयरों को अधिक अधिकार देने तथा कई परिवारों के साझा आवास से जुड़े नियमों में बदलाव जैसे विकल्पों पर विचार शामिल है.
रक्षा खर्च और ऊर्जा नीति पर संकेत
बर्नहम ने 2030 तक रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी खर्च करने की संभावित प्रतिबद्धता का संकेत दिया. उन्होंने कहा कि जॉन हीली को चांसलर नियुक्त करने का एक कारण सैन्य खर्च पर उनका रुख भी था.
जलवायु नीति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह तुर्किये में होने वाले COP31 सम्मेलन में शामिल होंगे और हरित ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे. हालांकि, आपूर्ति के मामले में उन्होंने “व्यावहारिक” रुख अपनाने की बात कही. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार जैकडॉ गैस क्षेत्र को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है. बर्नहम ने ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा को एक-दूसरे का विकल्प मानने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों पर साथ काम करना होगा.
चुनाव सुधार और यूरोपीय संघ से संबंध
प्रधानमंत्री ने लेबर पार्टी के अगले चुनावी घोषणापत्र में चुनाव सुधार को शामिल करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता का स्पष्ट जनादेश और संसद में व्यापक सहमति जरूरी होगी.
ब्रेक्सिट पर बर्नहम ने कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला पहले से चली आ रही नीतिगत गलतियों का परिणाम था. हालांकि, उन्होंने दोबारा जनमत संग्रह कराने को लेकर सावधानी बरतने का अपना पुराना रुख दोहराया. रिपोर्ट के अनुसार, वह अपने जीवनकाल में ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में फिर शामिल होते देखना चाहते हैं और अगले ब्रिटेन-ईयू संबंध सुधार शिखर सम्मेलन की संभावना नवंबर में जताई गई है.
विपक्ष ने बताया ‘अतीत में जीने वाला’ प्रधानमंत्री
कंजरवेटिव पार्टी की नेता केमी बेडनॉक ने थैचर और 1980 के दशक की नीतियों पर बर्नहम के हमले की आलोचना की. उन्होंने प्रधानमंत्री पर “अतीत में जीने” का आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश को 1970 के दशक की ओर ले जाना चाहते हैं.
इसी बीच, पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सांसद पद से हटने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अब वह अंतरराष्ट्रीय मामलों, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर ध्यान देना चाहते हैं. उनके लंदन स्थित निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होने की संभावना है, जहां ग्रीन पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर सकती है.
