ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी गठबंधन के नेता एंगस टेलर ने प्रधानमंत्री बनने पर उत्सर्जन घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी कई नीतियां हटाने का वादा किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टेलर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जलवायु कार्रवाई के मामले में अपना योगदान दे चुका है.
टेलर की ऊर्जा नीति के प्रवक्ता डैन तेहान ने कहा कि गठबंधन की जीत की स्थिति में संसद में 30 दिनों के भीतर एक विधेयक पेश किया जाएगा. इसका घोषित उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए सस्ती, भरोसेमंद और सुरक्षित ऊर्जा सुनिश्चित करना है.
प्रस्तावित पैकेज में वाहनों के उत्सर्जन मानक हटाना और कानून में दर्ज 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को समाप्त करना शामिल है. योजना के तहत छह अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्रों में से चार को रद्द करने का भी प्रस्ताव है. इनमें हंटर, इलावरा, सदर्न ओशन और बनबरी क्षेत्र शामिल हैं, जिनकी परियोजनाएं 2030 के दशक के अंत तक पूरी होनी थीं.
प्रस्ताव में नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों के लिए आचार संहिता बनाने और राज्यों तथा क्षेत्रों को दी जाने वाली ऊर्जा संबंधी वित्तीय सहायता में वहनीयता व आपूर्ति की भरोसेमंदी को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर के मुख्य फोकस को भी उत्सर्जन के बजाय वहनीयता और भरोसेमंद आपूर्ति की ओर मोड़ने का प्रस्ताव है.
रिपोर्ट के अनुसार, पैकेज में पिछली गठबंधन सरकारों द्वारा शुरू या समर्थित कुछ प्रावधानों को हटाने की योजना भी है. इनमें सेफगार्ड मैकेनिज्म और परमाणु ऊर्जा पर रोक से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. तेहान ने कहा कि उत्सर्जन घटाने की नीति अलग से जारी की जाएगी.
ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने आरोप लगाया कि यह योजना अर्थव्यवस्था और घरेलू बजट पर गंभीर असर डालेगी. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा, घरेलू बैटरियों और कम खर्चीली कारों के विकल्प सीमित होने से परिवारों पर वैश्विक ऊर्जा झटकों का बोझ बढ़ सकता है. कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ने इसे अर्थव्यवस्था, मजदूरी और रोजगार के लिए नुकसानदेह बताया.
पर्यावरण समूहों ने भी प्रस्ताव की आलोचना की. ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशन फाउंडेशन और क्लाइमेट काउंसिल ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का संक्रमण धीमा करने से प्रदूषण, जलवायु जोखिम और भविष्य के निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. किसानों के एक संगठन ने चेतावनी दी कि अधिक प्रदूषण से आग, सूखा, जलवायु परिवर्तन और बीमा लागत बढ़ सकती है.
