ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक आपूर्ति झटकों और ईंधन की कीमतों में उछाल से बचने के लिए आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता घटानी चाहिए. Grattan Institute की नई रिपोर्ट में सरकार से डीजल टैक्स क्रेडिट सीमित करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और स्वच्छ ईंधन के घरेलू उत्पादन में निवेश की अपील की गई है.
रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरत के करीब 97% तरल ईंधन का आयात करता है. देश में केवल दो घरेलू तेल रिफाइनरियां हैं और बहुत कम तरल ईंधन का उत्पादन या शोधन स्थानीय स्तर पर होता है. संस्थान ने चेतावनी दी कि यह स्थिति आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने की स्थिति में देश को असुरक्षित बनाती है.
डीजल टैक्स क्रेडिट में बदलाव का प्रस्ताव
Grattan Institute ने ईंधन कर क्रेडिट योजना के तहत बड़ी कंपनियों को मिलने वाली राहत पर सीमा लगाने का सुझाव दिया है. प्रस्ताव के मुताबिक, किसी कॉरपोरेट समूह को सालाना अधिकतम 3.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का लाभ मिलना चाहिए. इस योजना का सबसे बड़ा इस्तेमाल खनन क्षेत्र करता है.
रिपोर्ट का दावा है कि सीमा लागू करने से सरकार को हर साल करीब 3 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की बचत हो सकती है. संस्थान इस राशि का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक ट्रकों और चार्जिंग ढांचे को बढ़ावा देने में करना चाहता है. उसका लक्ष्य 2050 तक देश में 6.5 लाख इलेक्ट्रिक ट्रक चलाने का है. अनुमान है कि इससे सालाना 5 अरब लीटर डीजल की खपत घट सकती है.
रिपोर्ट में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क के लिए 1.1 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ट्रकिंग कंपनियों को इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने में मदद के लिए 2.4 अरब डॉलर के वाउचर का सुझाव दिया गया है. कम आय वाले लोगों पर केंद्रित EV सब्सिडी और कड़े वाहन उत्सर्जन मानकों की भी सिफारिश की गई है.
खनन उद्योग ने जताई आपत्ति
Minerals Council of Australia की मुख्य कार्यकारी Tania Constable ने प्रस्ताव का विरोध किया. उनका कहना है कि डीजल महंगा करने से अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध नहीं होगा, रिफाइनरी नहीं बनेगी और आपूर्ति शृंखला मजबूत नहीं होगी. उनके मुताबिक, इसका बोझ खनन, कृषि, माल ढुलाई और क्षेत्रीय कारोबारों के जरिए आम परिवारों तक पहुंच सकता है.
Grattan Institute ने स्वच्छ जेट ईंधन के लिए शुरुआती पांच “क्लीन रिफाइनरियों” में 6 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लगाने का भी सुझाव दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी रिफाइनरियां 2050 तक करीब 10 अरब लीटर स्वच्छ जेट ईंधन सालाना बना सकती हैं, हालांकि पूरे क्षेत्र के निर्माण पर लगभग 100 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं.
