ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में माउंट प्लेजेंट कोयला खदान का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाए गए प्रस्तावित कानून पर भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बैरिस्टर और भ्रष्टाचार-विरोधी अभियानकर्ता जेफ्री वॉटसन ने कहा है कि बिल की एक धारा संसाधन मंत्री को इतनी व्यापक शक्तियां दे सकती है, जिससे राज्य में गंभीर भ्रष्टाचार का जोखिम पैदा होगा.
न्यू साउथ वेल्स की संसद इस सप्ताह उस कानून पर बहस करेगी, जिसके तहत हंटर वैली के मुसवेलब्रुक स्थित माउंट प्लेजेंट खदान का वार्षिक उत्पादन 32% बढ़ाकर 1.65 करोड़ टन किया जा सकेगा. राज्य सरकार ने पिछले महीने यह बिल पेश किया था. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट ने खदान के विस्तार की मंजूरी को अमान्य करार दिया था. सरकार का कहना है कि कानून नहीं बना तो क्रिसमस से पहले खदान में 400 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं.
धारा 17 को लेकर मुख्य आपत्ति
वॉटसन और ग्रीन्स पार्टी समेत कुछ निर्दलीय सांसदों ने बिल की धारा 17 पर सवाल उठाए हैं. यह प्रावधान तथाकथित ‘हेनरी अष्टम क्लॉज’ के रूप में जाना जाता है. इसके तहत संसाधन मंत्री को माउंट प्लेजेंट परियोजना पर लागू राज्य के कानूनों में बदलाव करने के लिए नियम बनाने की शक्ति मिल सकती है.
वॉटसन, जो Centre for Public Integrity और Grata Fund के निदेशक हैं तथा न्यू साउथ वेल्स के Independent Commission Against Corruption में पूर्व काउंसल असिस्टेंट रह चुके हैं, ने कानूनी विश्लेषण में कहा कि धारा 17 एक व्यक्ति को नए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों को बदलने की व्यापक शक्ति देती है. उनके अनुसार, यह शक्ति एक निजी कोयला कंपनी और एक ही खदान के संदर्भ में केंद्रित की जा रही है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मौजूदा खनन मंत्री की नीयत पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं. हालांकि, उनके मुताबिक किसी एक मंत्री के हाथ में ऐसी शक्ति का केंद्रीकरण अनुचित प्रभाव या जनहित से अलग परिस्थितियों में फैसलों का जोखिम बढ़ा सकता है.
डेनमैन, एबरडीन, मुसवेलब्रुक और स्कोन हेल्दी एनवायरनमेंट ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील एलेन जॉनसन ने भी अलग कानूनी राय में धारा 17 को खदान पर राज्य के किसी भी कानून के लागू होने के तरीके को बदलने की लगभग असीमित शक्ति बताया. उन्होंने कहा कि इसका असर धूल और शोर नियंत्रण तथा श्रमिक सुरक्षा जैसे नियमों पर भी पड़ सकता है.
संसद में समर्थन और विरोध
संसद के निचले सदन में बिल पर मंगलवार को बहस होने की उम्मीद है, जबकि ऊपरी सदन में चर्चा सप्ताह के अंत में हो सकती है. सरकार मार्च 2027 के चुनाव से पहले संसद के संभावित अंतिम बैठक सप्ताह में इसे पारित कराना चाहती है.
विपक्षी गठबंधन के संसाधन प्रवक्ता डेव लेजल ने कहा है कि उनका गठबंधन कानून का विरोध नहीं करेगा, हालांकि धारा 17 पर वह संसद की कानून समीक्षा समिति की सलाह का इंतजार करेगा. ग्रीन्स पार्टी की सू हिगिन्सन ने इसे मौजूदा संसद में सबसे व्यापक हेनरी अष्टम प्रावधानों में से एक बताया और कहा कि पार्टी इसे हटाने या सीमित करने की कोशिश करेगी.
संसाधन मंत्री कोर्टनी हाउसॉस के प्रवक्ता ने कहा कि बिल का उद्देश्य माउंट प्लेजेंट के सभी स्थायी कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रखना है. सरकार के अनुसार, किसी भी प्रस्तावित नियम को कार्यकारी परिषद की मंजूरी, सार्वजनिक प्रकाशन और सामान्य निरस्तीकरण प्रक्रिया का सामना करना होगा. स्वतंत्र सांसद एलेक्स ग्रीनविच ने हालांकि धारा को खतरनाक रूप से व्यापक बताया और कहा कि संसद छह महीने तक नहीं बैठेगी, इसलिए इस दौरान जारी नियमों को तत्काल खारिज करना संभव नहीं होगा.
