ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनावों से पहले होने वाली प्री-पोल वोटिंग की अवधि और व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग उठी है. लिबरल-नेशनल सांसद गर्थ हैमिल्टन ने कहा है कि मतदान केंद्रों के पास मतदाताओं और स्वयंसेवकों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिए.
यह बहस संसद की वापसी के दौरान सामने आई है, जब स्वतंत्र सांसद हेलेन हेन्स पर कथित हमले के बाद राजनेताओं और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, हेन्स की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है और हमले में उनके दोनों पैर काटने पड़े.
क्वींसलैंड के ग्रूम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हैमिल्टन ने कहा कि उन्होंने तीन चुनावों के दौरान प्री-पोल केंद्रों पर कारों और लोगों के बीच तीन घटनाएं देखीं. उनके अनुसार, इनमें से दो घटनाएं दुर्घटनावश हुई थीं, जबकि एक दुर्घटना नहीं थी. उन्होंने कहा कि बढ़े हुए तनावपूर्ण माहौल में यह संभावित खतरा पहले से मौजूद है.
हैमिल्टन ने प्री-पोल केंद्रों के खुले रहने की अवधि घटाने, केंद्रों पर संसाधनों के आवंटन और डाक मतदान की भूमिका पर विचार करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि उद्देश्य लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित करना नहीं, बल्कि मतदान को सुरक्षित बनाना होना चाहिए.
ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, नौ मिलियन से अधिक वोट, यानी कुल मतदान का 56 प्रतिशत, शुरुआती मतदान केंद्रों पर डाले गए थे. संघीय चुनावों में प्री-पोल केंद्र आम तौर पर मतदान के दिन से एक से दो सप्ताह पहले खुलते हैं.
2025 के चुनाव की संसदीय जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट में भी प्री-पोल मतदान की अवधि और संसाधनों की समीक्षा की सिफारिश की गई है. हालांकि, चुनाव आयोग ने समिति को बताया कि अवधि घटाने से शुरुआती मतदान कम नहीं होगा. इसके बजाय बढ़ती मांग कम समय में केंद्रित हो सकती है, जिससे कतारें बढ़ने और उपयुक्त स्थानों की कमी जैसे संचालन संबंधी जोखिम पैदा होंगे.
रिपोर्ट के अनुसार, जांच में मतदान केंद्रों पर धमकी, स्वयंसेवकों के साथ दुर्व्यवहार और मतदाताओं के डरकर रोते हुए लौटने से जुड़े विवरण भी सामने आए हैं. समिति के अध्यक्ष और लेबर सांसद जेरोम लैक्सेल ने कहा कि संसद की जिम्मेदारी मतदान केंद्रों पर सुरक्षित और स्वागतपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना है. स्वतंत्र सांसद मोनिक रयान ने उम्मीदवारों, स्वयंसेवकों और प्रचारकर्मियों के लिए पुलिस से संपर्क करने के स्पष्ट दिशानिर्देशों की मांग की है.
