ऑस्ट्रेलिया की लेबर सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पर नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है. संचार मंत्री अनिका वेल्स के इस सप्ताह संसद में डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर से जुड़ा कानून पेश करने की उम्मीद है. प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य यूजर्स, खासकर बच्चों और अन्य संवेदनशील समूहों को नुकसान पहुंचाने वाली ऑनलाइन सामग्री से बेहतर सुरक्षा देना है.
प्रस्तावित नियमों के तहत लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स को एल्गोरिदम आधारित फीड से बाहर निकलने का विकल्प देना पड़ सकता है. ऐसा विकल्प चुनने पर यूजर की फीड में केवल उन दोस्तों और समूहों की पोस्ट दिखाई देंगी, जिन्हें वह खुद फॉलो करता है. फिलहाल कई प्लेटफॉर्म यूजर की गतिविधियों के आधार पर सामग्री चुनते हैं और उसे लगातार फीड में दिखाते हैं.
सरकार किन बदलावों पर विचार कर रही है
सरकार ऐसे प्रावधानों पर भी विचार कर रही है, जिनसे प्लेटफॉर्म समस्याग्रस्त या गैरकानूनी सामग्री की पहचान बेहतर तरीके से कर सकें. प्रस्ताव का घोषित उद्देश्य शरीर की छवि, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में खतरनाक रूढ़ियों और व्यवहार को बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार को कम करना है.
मसौदे में नियमों के उल्लंघन पर 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक के जुर्माने का प्रावधान बनाया जा सकता है. इसके अलावा, ईसेफ्टी कमिश्नर और शोधकर्ताओं को बड़ी टेक कंपनियों के अनुपालन की जांच के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार कानून का अंतिम मसौदा और उसके विस्तृत प्रावधान अभी संसद में पेश होने बाकी हैं.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के इस योजना को इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाने की उम्मीद है. सरकार इसे ऑनलाइन सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही से जुड़े व्यापक प्रयास के रूप में पेश कर सकती है.
विपक्ष ने इसे सेंसरशिप का प्रयास बताया
विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने प्रस्ताव पर गहरा संदेह जताया है. उन्होंने कहा कि सरकार को नए डिजिटल नियमों पर आगे बढ़ने से पहले 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को लागू करने में सामने आई समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.
टेलर के मुताबिक, इस प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया तक युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहुंच में लगभग 4.4 प्रतिशत की कमी आई है, जिसे उन्होंने प्रभावहीन बताया. उन्होंने कहा कि माता-पिता को यह तय करने में अधिक नियंत्रण मिलना चाहिए कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख सकते हैं. टेलर ने यह आशंका भी जताई कि नए अधिकार संचार मंत्री को अत्यधिक विवेकाधिकार दे सकते हैं और सरकार इंटरनेट को सेंसर करने की कोशिश कर सकती है.
शैडो होम अफेयर्स मंत्री जॉननो डनियम ने भी कहा कि लोगों को अपनी पसंद की सामग्री चुनने का अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने संकेत दिया कि गठबंधन इस योजना का समर्थन तभी करेगा, जब इससे लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता प्रभावित न हों. वन नेशन की नेता पॉलीन हैनसन ने भी सरकार की योजना की आलोचना करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को सरकारी सेंसरशिप से दूर रहना चाहिए.
सीनेट में ग्रीन्स का रुख निर्णायक हो सकता है
गठबंधन और वन नेशन के विरोध को देखते हुए प्रस्तावित कानून को सीनेट से पारित कराने के लिए लेबर सरकार को ग्रीन्स के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है. ग्रीन्स ने एल्गोरिदम आधारित सामग्री के लिए opt-in व्यवस्था की मांग की है. इस मॉडल में यूजर्स को पहले स्पष्ट सहमति देनी होगी, तभी प्लेटफॉर्म उन्हें एल्गोरिदम से चुनी गई सामग्री दिखा सकेंगे.
इस तरह सरकार का अगला कदम केवल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी तय करने तक सीमित नहीं रहेगा. संसद में बहस के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकारी अधिकारों की सीमा और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बीच संतुलन पर भी मुख्य चर्चा होने की संभावना है.
