ऑस्ट्रेलिया की संघीय लेबर सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बार-बार वीजा बदलकर देश में बने रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नए कदमों की घोषणा की है. सरकार के मुताबिक, इन बदलावों का उद्देश्य ऐसी “स्थायी रूप से अस्थायी” प्रवासन स्थिति को कम करना है, जिसमें लोग लंबे समय तक अस्थायी वीजा पर रहते हैं.

नए नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को कोर्स बदलने के लिए अलग वीजा के लिए आवेदन करना होगा. यह कदम उन पहले घोषित पाबंदियों के अतिरिक्त है, जिनके तहत छात्र उच्च स्तर के कोर्स से कम स्तर के कोर्स में आसानी से स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे. उदाहरण के तौर पर, स्नातक या मास्टर डिग्री से व्यावसायिक कार्यक्रम में जाने पर रोक लगाने की व्यवस्था की जा रही है.

अंतरिम व्यवस्था में छात्र को कोर्स शुरू करने के 12 महीने के भीतर दूसरे कोर्स में स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने कहा है कि 1 जुलाई 2027 से किसी छात्र का वीजा केवल इसलिए बढ़ाया नहीं जाएगा कि वह किसी दूसरे कोर्स में जा रहा है. सरकार का आरोप है कि कुछ लोग शुरुआती छह महीनों में कक्षाओं में शामिल नहीं होते, विषयों में असफल रहते हैं और फिर सस्ते संस्थान में चले जाते हैं.

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मामलों के सहायक मंत्री Julian Hill ने Migration Institute of Australia के एक संबोधन में कहा कि वीजा व्यवस्था का दुरुपयोग रोकना जरूरी है. गृह मामलों के मंत्री Tony Burke ने भी कहा कि नए नियमों का लक्ष्य छात्र वीजा बदलने की प्रक्रिया को समाप्त करना और प्रवासन व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखना है.

ये कदम विदेशों से होने वाले शुद्ध प्रवासन को घटाने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं. सरकार वार्षिक शुद्ध प्रवासन को लगभग 3 लाख से घटाकर 2028 तक 2.25 लाख करना चाहती है. देश में फिलहाल 4 लाख से अधिक लोग ब्रिजिंग वीजा पर हैं. इनमें वे लोग शामिल हैं जिनका पुराना वीजा समाप्त हो चुका है और वे अगले आवेदन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं; इस समूह में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की भी बड़ी संख्या बताई गई है.

सरकार प्रवासन एजेंटों और कुछ कानूनी सलाहकारों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित नियमों के तहत एजेंट ऐसे आवेदन में मदद नहीं कर सकेंगे, जिसके बारे में उन्हें पता हो या उचित रूप से पता होना चाहिए कि उसका ठोस तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है. सरकार ने कहा है कि प्रवासन मामलों में झूठे दावे और अवास्तविक आश्वासन कमजोर स्थिति में फंसे लोगों का शोषण कर सकते हैं.

Hill ने कानूनी पेशेवरों से जुड़े कथित मामलों का भी उल्लेख किया, जिनमें आवेदन को जानबूझकर खारिज होने देने, अपील कराने और बाद में मंत्री के हस्तक्षेप का रास्ता अपनाने की बात कही गई. उन्होंने ऑनलाइन ऐसे विज्ञापनों पर भी चिंता जताई, जिनमें संरक्षण संबंधी दावों के लिए झूठी कहानी तैयार करने की सलाह दिए जाने का आरोप है. सरकार ने कहा है कि इन नियमों के दायरे और कानूनी सलाहकारों की जवाबदेही पर आगे परामर्श किया जाएगा.