ऑस्ट्रेलिया में सरकार के प्रस्तावित ट्रस्ट टैक्स बदलावों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. वित्त मंत्री जिम चैल्मर्स ने सुधारों का बचाव करते हुए कहा कि देश की 95% से ज्यादा आबादी को ट्रस्ट से आय नहीं मिलती. उनके अनुसार, प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य उन टैक्स loopholes पर लगाम लगाना है, जिनका इस्तेमाल कुछ लोग अपनी कर देनदारी घटाने के लिए करते हैं.

चैल्मर्स ने कहा कि देश में discretionary trusts के इस्तेमाल में पिछले 20 वर्षों में दोगुनी वृद्धि हुई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रस्तावित बदलावों से 10% से कम छोटे कारोबार प्रभावित होंगे. सरकार के मुताबिक, ये बदलाव 2028 के मध्य से लागू होने हैं.

विपक्षी गठबंधन इन प्रस्तावों का कड़ा विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि नए नियम छोटे कारोबारों पर बड़ा असर डाल सकते हैं. चैल्मर्स ने हालांकि कहा कि ट्रस्ट बनाने के वैध कारण भी हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से कुछ लोगों को ऐसी कर-सुविधाएं मिलती हैं जो आम कामकाजी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को उपलब्ध नहीं हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रस्ट व्यवस्था में सुधार की सिफारिशें पिछले 50 वर्षों में कई समीक्षाओं में की जा चुकी हैं. उनका तर्क है कि सरकार का प्रस्ताव इसी लंबे समय से चली आ रही सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है.

ग्रीन्स ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ट्रस्ट संबंधी खामियों का इस्तेमाल अभिभावक निजी स्कूल की फीस चुकाने के लिए न कर सकें. चैल्मर्स ने कहा कि यह मुद्दा अभी उनके सामने नहीं उठाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक में charities और not-for-profit संस्थाओं के लिए उचित प्रावधान हैं, जिनमें निजी स्कूल भी शामिल हो सकते हैं.