बहरीन ने विदेशी कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट नियमों में बदलाव किया है. नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण (LMRA) की मंजूरी मिलने पर अधिकतम 90 दिन यानी तीन महीने के लिए किसी दूसरे नियोक्ता के पास अस्थायी तौर पर काम कर सकेंगे. यह प्रावधान 28 सितंबर 2026 को घोषित Resolution Number 2 के तहत लागू किया गया है.

हालांकि, कर्मचारी को यह सुविधा स्वतः नहीं मिलेगी. दूसरे नियोक्ता के पास काम करने के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति के साथ उसके मौजूदा और नए, दोनों नियोक्ताओं की मंजूरी जरूरी होगी. इस अस्थायी रोजगार या प्रोजेक्ट-आधारित काम का LMRA के पास आधिकारिक पंजीकरण भी कराना होगा.

किन शर्तों का पालन जरूरी होगा

नियोक्ता तय शर्तों के तहत कर्मचारियों को अपनी दूसरी शाखाओं या समूह से जुड़ी संस्थाओं में भी अस्थायी रूप से भेज सकेंगे. जिस संस्थान में कर्मचारी को भेजा जाएगा, वहां बहरीनाइजेशन की निर्धारित दर पूरी होना जरूरी है. यदि नए संस्थान में स्थानीय नागरिकों की नियुक्ति दर मूल नियोक्ता से कम पाई जाती है, तो उस संस्थान पर अतिरिक्त नियामकीय शुल्क लगाया जा सकता है.

अस्थायी तैनाती के दौरान कर्मचारी के वेतन, सुरक्षा और अन्य कानूनी अधिकारों की जिम्मेदारी पुराने और नए, दोनों नियोक्ताओं की साझा होगी. इसका उद्देश्य बिना अनुमति वाले रोजगार और श्रम बाजार में अनियमित गतिविधियों को रोकना है.

यह नियम बहरीन में पहले से कानूनी रूप से रह रहे विदेशी कर्मचारियों पर लागू होगा. इससे विदेश से नई भर्ती का अलग रास्ता नहीं खुलेगा और बहरीनाइजेशन नीति में कोई छूट नहीं दी गई है. घरेलू कामगार इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेंगे.