ब्राजील में अक्टूबर 2026 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगा है. ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो पर राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाने तथा दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो को फायदा पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग ने इन आरोपों से इनकार किया है.
चुनाव में वामपंथी झुकाव वाले मौजूदा राष्ट्रपति लूला का मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे और दक्षिणपंथी सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो से होने की बात कही गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, जायर बोल्सोनारो सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने के मामले में 27 साल की सजा काट रहे हैं. चुनावी सर्वेक्षणों में मुकाबला कड़ा बताया गया है.
टैरिफ और वीजा विवाद से बढ़ा राजनीतिक तनाव
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने ब्राजील के अधिकांश आयात पर 25% टैरिफ लगाया है. इसके अलावा ब्राजील के दो बड़े आपराधिक गिरोहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया. ब्राजील के अधिकारियों को आशंका है कि इन कदमों का एक उद्देश्य लूला सरकार को अपराध के मुद्दे पर कमजोर दिखाना और बोल्सोनारो खेमे को राजनीतिक लाभ पहुंचाना हो सकता है.
जुलाई में लूला ने कहा था कि ट्रंप प्रशासन के दो अधिकारियों को ब्राजील में प्रवेश का वीजा नहीं दिया गया, क्योंकि उनका उद्देश्य चुनाव में हस्तक्षेप करना था. ब्राजील के अधिकारियों के अनुसार, इन अधिकारियों की फ्लावियो बोल्सोनारो से मुलाकात की योजना थी और वे देश की मतदान प्रणाली की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करने की कोशिश कर सकते थे. इसके कुछ समय बाद वॉशिंगटन में ब्राजील के राजदूत का वीजा रद्द किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है.
ब्राजील के राजनीतिक विश्लेषक सेल्सो रोचा दि बारोस ने अमेरिकी कदमों को चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बताया. हालांकि, ये आरोप उनका आकलन हैं, स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि लोकतांत्रिक देश के चुनाव को कमजोर करने की किसी कथित योजना का संकेत देना “बेबुनियाद झूठ” है. विभाग के अनुसार, अमेरिका ब्राजील के लोगों और उनके स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से चुनी गई किसी भी सरकार का सम्मान करता है.
1962 के चुनाव और 1964 के तख्तापलट से तुलना
अमेरिकी हस्तक्षेप के मौजूदा आरोपों की तुलना ब्राजील के 1962 के संसदीय चुनाव से की जा रही है. इतिहासकारों के अनुसार, उस समय राष्ट्रपति जुआओ गूलार्ट की वामपंथी सरकार को कमजोर करने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और विदेश विभाग ने विपक्षी उम्मीदवारों तथा दक्षिणपंथी प्रचार समूहों को गुप्त आर्थिक मदद दी थी.
इतिहासकारों लीलिया श्वार्स और हेलोइसा स्टारलिंग के अनुसार, अमेरिकी मदद से जुड़े संगठनों ने सैकड़ों सांसदों और आठ गवर्नर पद के उम्मीदवारों के अभियानों में धन लगाया. एक अन्य संगठन पर सरकार विरोधी प्रचार और प्रदर्शनों को वित्तीय समर्थन देने का आरोप था. इन गतिविधियों को 1964 के सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि तैयार करने से जोड़ा जाता है, जिसके बाद ब्राजील में करीब दो दशक तक सैन्य शासन रहा.
ब्राउन यूनिवर्सिटी के इतिहासकार जेम्स एन ग्रीन ने गार्जियन से कहा कि उस दौर में भी वॉशिंगटन का लक्ष्य गूलार्ट सरकार को कमजोर करना और उसके विरोधियों को मजबूत करना था. उनके मुताबिक, आज के आर्थिक दबाव और उस समय की नीतियों में समानता देखी जा सकती है. हालांकि, मौजूदा आरोपों और 1960 के दशक की घटनाओं के बीच तुलना राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित है, न कि किसी नए आधिकारिक निष्कर्ष पर.
अमेरिका पर लैटिन अमेरिका में दबाव बढ़ाने का आरोप
रिपोर्ट में शामिल विश्लेषकों का मानना है कि ब्राजील को लेकर अमेरिकी नीति का एक उद्देश्य लूला सरकार को कमजोर करना और लैटिन अमेरिका में वामपंथी ताकतों के प्रभाव को सीमित करना हो सकता है. उनका यह भी कहना है कि ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में अमेरिका समर्थक दक्षिणपंथी नेताओं को बढ़ावा देना चाहता है. इन दावों पर अमेरिकी सरकार ने चुनावी हस्तक्षेप से इनकार किया है.
फ्लावियो बोल्सोनारो के समर्थकों की कुछ रैलियों में अमेरिकी झंडे दिखाई देने का भी उल्लेख किया गया है. कुछ ब्राजीलियाई नेताओं और विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम में बदलाव सूचना के प्रसार को प्रभावित कर सकते हैं. यह फिलहाल एक आशंका है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट में किसी आधिकारिक जांच या दस्तावेज से नहीं की गई है.
ब्राजील में अमेरिकी प्रभाव और चुनावी संप्रभुता का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि देश को लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है. चुनाव से पहले टैरिफ, राजनयिक विवाद और मतदान प्रणाली को लेकर बयानबाजी आगे भी दोनों देशों के संबंधों तथा ब्राजील की घरेलू राजनीति पर असर डाल सकती है.
