ब्रिटेन के ब्रिस्टल स्थित विशेष शैक्षिक जरूरतों और दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए बने सेंट क्रिस्टोफर स्कूल को 2019 में गंभीर आरोपों के बाद बंद कर दिया गया था. अब वहां पढ़ने वाले एक बच्चे के माता-पिता ने निजी कंपनियों द्वारा संचालित ऐसे संस्थानों की निगरानी, खर्च और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं.
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, बाथ निवासी एनेट और केविन मैक्सवेल ने अपने बेटे जोनाह को इस आवासीय केंद्र में भेजा था. जोनाह को गंभीर ऑटिज्म है, वह बोल नहीं सकता, मिर्गी से जूझता है और उसे चौबीसों घंटे देखभाल की जरूरत है. माता-पिता का कहना है कि घर पर उसकी देखभाल के कारण परिवार के लिए काम और अन्य बच्चों की जिम्मेदारियां संभालना लगभग असंभव हो गया था.
देखभाल में बदलाव का आरोप
परिवार के मुताबिक, सेंट क्रिस्टोफर में शुरुआत में जोनाह को विभिन्न therapies और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों का लाभ मिल रहा था. 2016 में केंद्र चलाने वाली charity के बंद होने के बाद इसका अधिग्रहण Aurora Group ने किया. यह समूह विशेष शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों के लिए 30 से अधिक स्कूल और सेवाएं चलाता है.
मैक्सवेल परिवार का दावा है कि अधिग्रहण के बाद भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आई, रात की nursing व्यवस्था में कटौती हुई और जोनाह घर लौटने पर असामान्य रूप से थका हुआ दिखने लगा. एनेट ने बताया कि परिवार ने प्रबंधन से चिंता जताई, लेकिन उन्हें बार-बार सब ठीक होने का भरोसा दिलाया गया.
रिपोर्ट के अनुसार, उस समय स्थानीय प्राधिकरण Aurora को जोनाह की देखभाल के लिए सालाना 2,92,000 पाउंड का भुगतान कर रहा था. 2019 में Ofsted की कार्रवाई के बाद स्कूल बंद कर दिया गया और बच्चों को कम समय में दूसरे संस्थानों में भेजना पड़ा. उनके सामान को जल्दबाजी में काले कचरे के बैगों में पैक किए जाने की बात भी सामने आई.
पुलिस जांच में आरोप, लेकिन कोई चार्ज नहीं
पुलिस ने बाल क्रूरता और safeguarding से जुड़ी चिंताओं की जांच की, जो दो साल बाद किसी आपराधिक आरोप के बिना समाप्त हुई. मैक्सवेल परिवार को बताया गया कि जोनाह से जुड़े भी आरोप सामने आए थे. इनमें एक कर्मचारी द्वारा उसे कथित तौर पर जोर से पकड़कर कमरे में धकेलना और एक caregiver द्वारा बिस्तर गंदा होने से बचने के लिए उसे रात में हर दो घंटे पर जगाना शामिल था.
ये आरोप साबित हो चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट में नहीं कहा गया है. पुलिस ने कोई आपराधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस Aurora Group के निदेशकों से पूछताछ नहीं कर सकी. एक कानूनी अड़चन यह भी बताई गई कि सेंट क्रिस्टोफर को care provider के बजाय school के रूप में वर्गीकृत किया गया था.
मैक्सवेल परिवार ने Aurora के खिलाफ नागरिक कार्रवाई की. मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में कंपनी ने बिना किसी दोष को स्वीकार किए 18,600 पाउंड का भुगतान करने पर सहमति जताई.
निजी प्रदाताओं और सरकारी व्यवस्था पर बहस
परिवार का कहना है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संस्थानों में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ने से सार्वजनिक धन के इस्तेमाल और जवाबदेही की स्वतंत्र जांच जरूरी है. शिक्षण संघ NASUWT और अभिभावक अभियान से जुड़े लोगों ने भी राज्य संचालित SEND स्कूलों की कमी को बड़ी समस्या बताया. उनका कहना है कि कई परिवारों के पास निजी प्रदाताओं को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.
सरकार ने इस साल घोषित SEND सुधारों के तहत निजी कंपनियों द्वारा संचालित स्कूलों पर शुल्क सीमा और न्यूनतम मानक लागू करने का वादा किया है. हालांकि, रिपोर्ट में शामिल क्षेत्रीय संगठनों का कहना है कि राज्य क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता और दीर्घकालिक planning के बिना निजी सेवाओं पर निर्भरता बनी रहेगी.
Aurora Group ने कहा कि सेंट क्रिस्टोफर पहले से गंभीर मुश्किलों और Ofsted की कड़ी निगरानी में था, तथा समूह ने staffing, सुविधाओं और सेवाओं में पर्याप्त निवेश किया था. कंपनी ने कहा कि पुलिस ने आरोपों की पूरी जांच की और उसके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की. Aurora के अनुसार, उसकी सेवाओं में से 96 प्रतिशत को Ofsted ने good या outstanding रेटिंग दी है और उसका मुनाफा स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मिलकर नए स्कूल स्थापित करने में लगाया जाता है.
