ब्रिटेन की ऊर्जा व्यवस्था में सार्वजनिक ownership को लेकर बहस फिर तेज हो गई है. ऊर्जा इतिहास पर नई किताब लिखने वाले Arthur Downing का कहना है कि देश की मौजूदा बिजली और गैस व्यवस्था महंगी, बंटी हुई और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भर है. उन्होंने इसके समाधान के तौर पर न तो पुराने ढंग के राष्ट्रीयकरण और न ही पूर्ण निजीकरण का समर्थन किया है, बल्कि mutualised यानी साझा स्वामित्व वाली व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है.

Downing ने यह विचार The Guardian में प्रकाशित एक इंटरव्यू और अपनी किताब ‘Power and the People: A History of British Energy’ के संदर्भ में रखा है. वह Octopus Energy में strategy director हैं, लेकिन किताब को उन्होंने निजी हैसियत से लिखा है.

गैस बॉयलर से शुरू होती है कहानी

Downing के मुताबिक ब्रिटेन में गैस बॉयलर का व्यापक इस्तेमाल केवल बाजार की पसंद का नतीजा नहीं था. उनका कहना है कि 1940 के दशक से 1980 के दशक तक राष्ट्रीयकृत गैस उद्योग ने घरों में प्राकृतिक गैस के अनुकूल उपकरण लगाए और इसके लिए उपभोक्ताओं से सीधे भुगतान नहीं लिया. इसी बड़े अभियान ने गैस आधारित घरेलू हीटिंग को सामान्य बनाने में मदद की.

उनके अनुसार, उस दौर में सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा संस्थाओं ने बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया. 1926 में Conservative प्रधानमंत्री Stanley Baldwin के नेतृत्व में Central Electricity Board की स्थापना हुई, जिसने शुरुआती National Grid के निर्माण में भूमिका निभाई. Downing का दावा है कि उस समय कई परियोजनाएं समय और निर्धारित लागत के भीतर पूरी की गईं.

ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास को वह चार चरणों में देखते हैं. पहला चरण 1880 के दशक के अंत से 1920 के दशक तक का था, जब स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं की भूमिका प्रमुख थी. 1920 से 1945 के बीच सरकार ऊर्जा ढांचे की बड़ी मालिक और संचालक बनी. 1945 से 1979 के दौर में राष्ट्रीयकरण लगभग पूरा हो गया, जबकि 1979 के बाद निजीकरण का दौर शुरू हुआ.

निजीकरण के बाद व्यवस्था पर सवाल

Downing के मुताबिक 1980 के दशक से निजीकरण के बाद ब्रिटेन का ऊर्जा तंत्र एक ऐसे मिश्रण में बदल गया, जिसमें निजी ownership के साथ सरकारी सहायता भी जुड़ी हुई है. वह इसे एक dysfunctional hybrid बताते हैं. उनका तर्क है कि मौजूदा मॉडल में सार्वजनिक और निजी, दोनों व्यवस्थाओं के लाभ पूरी तरह नहीं मिलते, लेकिन दोनों की लागत का बोझ मौजूद है.

लेख में फरवरी में Engie द्वारा UK Power Networks को खरीदे जाने का उदाहरण भी दिया गया है. UK Power Networks दक्षिण और पूर्वी इंग्लैंड में बिजली केबलों के स्वामित्व और रखरखाव से जुड़ी कंपनी है. Engie में फ्रांसीसी सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है. Downing के मुताबिक इस सौदे के बाद फ्रांस के सरकारी बॉन्ड की 10 साल की borrowing rates में गिरावट और Engie के stock value में बढ़ोतरी हुई. वह इसे इस बहस के संदर्भ में रखते हैं कि विदेशी सार्वजनिक ownership को लेकर ब्रिटेन में अक्सर घरेलू स्वामित्व से अलग नजरिया अपनाया जाता है.

क्या है mutualised ऊर्जा मॉडल

Downing का प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में लाने का नहीं है. वह ownership और decision-making को सरकार, निजी पूंजी, स्थानीय निकायों और उपभोक्ताओं के बीच बांटने की बात करते हैं.

इस मॉडल में बिजली नेटवर्क और कुछ generation assets का स्वामित्व public corporations के पास हो सकता है. स्थानीय परिषदों और community schemes को स्थानीय ऊर्जा ढांचे में वास्तविक हिस्सेदारी दी जा सकती है. घरों को solar panels, batteries और electric vehicles के मालिक के रूप में शामिल किया जा सकता है, ताकि वे ऊर्जा तंत्र में flexibility देने के बदले भुगतान प्राप्त कर सकें.

उनके विचार में natural monopolies, जैसे नेटवर्क और onshore transmission, सार्वजनिक स्वामित्व में रह सकते हैं. वहीं retail, electric vehicle charging, घरेलू solar और batteries जैसे क्षेत्रों में बाजार की भूमिका बनी रह सकती है. Downing का तर्क है कि public ownership और markets एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं.

ऊर्जा संक्रमण की बड़ी चुनौती

Downing के मुताबिक ब्रिटेन ने 1990 के मुकाबले greenhouse gas emissions में लगभग 50 फीसदी कमी की है, लेकिन आगे की कटौती अधिक कठिन होगी. कोयले से गैस की ओर बदलाव और deindustrialisation जैसे अपेक्षाकृत आसान कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं. अब ऊर्जा संक्रमण के अगले चरण में घरों की heating, बिजली नेटवर्क, भंडारण और उपभोक्ता व्यवहार में बड़े बदलाव की जरूरत होगी.

उनका कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए मजबूत राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी होगा. इस बहस का केंद्र केवल यह नहीं होना चाहिए कि ऊर्जा कंपनियों का मालिक कौन है, बल्कि यह भी कि उपभोक्ता और नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितनी हिस्सेदारी रखते हैं.

Downing की किताब Verso से 1 सितंबर को प्रकाशित हुई है. उनका निष्कर्ष है कि ब्रिटेन सार्वजनिक ownership को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करता, लेकिन वह अक्सर विदेशी सरकारों या विदेशी सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के स्वामित्व को घरेलू सार्वजनिक ownership से अधिक सहजता से स्वीकार करता है.