ब्रिटेन में 150 से अधिक विशेषज्ञों, कारोबारी नेताओं, शिक्षाविदों, सामुदायिक संगठनों और फूड पार्टनरशिप ने सरकार से खाद्य आपूर्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानने की अपील की है. एंडी बर्नहम को सौंपे गए खुले पत्र में कहा गया है कि संकट की स्थिति में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश के पास पर्याप्त योजना नहीं है और भविष्य की संभावित कमी से निपटने की तैयारी कमजोर है.

पत्र में जलवायु संकट, भू-राजनीतिक तनाव, साइबर हमले, रैनसमवेयर, ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने, सॉफ्टवेयर में खराबी और दुष्प्रचार को खाद्य आपूर्ति शृंखला के लिए खतरा बताया गया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे दौर में खाद्य आपूर्ति का हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

‘जस्ट-इन-टाइम’ व्यवस्था पर सवाल

हस्ताक्षरकर्ताओं ने पिछले दशकों में विकसित ‘जस्ट-इन-टाइम’ डिलीवरी व्यवस्था को मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों के लिए अपर्याप्त बताया. उनके अनुसार, खाद्य शृंखला में बहुत कम भंडार रखा जाता है और ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्तर का खाद्य भंडार मौजूद नहीं है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना रणनीतिक खाद्य भंडार 1990 के दशक में समाप्त कर दिया गया था.

पत्र में कहा गया है कि खाद्य व्यवस्था झटकों के प्रति संवेदनशील, आयात पर निर्भर और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है. विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जताई कि लाखों लोग पहले ही पर्याप्त और स्वस्थ भोजन खरीदने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं.

विशेषज्ञों की प्रमुख मांगें

खुले पत्र में Civil Contingencies Act 2004 के तहत स्थानीय खाद्य-लचीलापन समितियां बनाने, कुछ बड़ी खाद्य कंपनियों और आयात पर निर्भरता का ऑडिट करने तथा राष्ट्रीय उत्पादन को लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों के अनुरूप ढालने की मांग की गई है. इसके अलावा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और सामुदायिक स्तर पर खाद्य भंडारण योजनाएं बनाने और आपूर्ति व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने का सुझाव दिया गया है.

यह चेतावनी National Audit Office की उस आलोचना के कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसमें मंत्रियों पर परिवारों और कारोबारों को संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार करने में पर्याप्त मदद न करने का आरोप लगाया गया था. सरकार के शोध के अनुसार, ब्रिटेन के नागरिक कई अन्य यूरोपीय देशों के लोगों की तुलना में संभावित बड़ी आपदाओं के लिए कम तैयार हैं.

पर्यावरण सचिव एंजेला ईगल ने हाल में परिवारों से कुछ दिनों के लिए भोजन और पानी का भंडार रखने की सलाह दी थी. प्रस्तावित सरकारी अभियान में ऐसे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ रखने की बात शामिल है, जिन्हें पकाने की जरूरत न हो. हालांकि विशेषज्ञों ने कहा है कि कम आय वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त भंडार जुटाना आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है.