ब्रेक्सिट के बाद स्वीडन में रहने के अधिकार को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच 65 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक को देश से निर्वासित कर दिया गया. वह दो बैगों के साथ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचा, जबकि उसकी स्वीडिश पत्नी, घर और मित्र स्वीडन में रह गए. व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से अपना पूरा नाम साझा नहीं किया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चार्ल्स नाम से पहचाने जा रहे इस व्यक्ति को स्टॉकहोम से विमान में बैठाकर ब्रिटेन भेजा गया. उसने बताया कि ब्रिटेन में उसका कोई घर, संपत्ति या करीबी पारिवारिक सहारा नहीं है. वह 2022 में केवल एक सप्ताह के लिए ब्रिटेन गया था और उससे पहले 2017 में स्वीडन जाने के बाद वहां नहीं लौटा था.

हीथ्रो पहुंचने के बाद ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास के एक संदेश में उसे एयरपोर्ट पर सहायता पाने की जानकारी दी गई. उसके पास पत्नी द्वारा पैक किए गए कपड़ों का एक बैग और कुछ निजी सामान था. स्वीडन के हिरासत केंद्र में मिले टूथब्रश, टूथपेस्ट और ईयरप्लग भी उसके सामान में शामिल थे.

चार्ल्स के अनुसार, वह करीब नौ साल पहले स्वीडन गया था. उसने बुनियादी स्वीडिश सीखने, समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान देने तथा स्थानीय जीवन में शामिल होने की कोशिश की. उसका कहना है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार हुआ. उसने कहा कि उसकी इच्छा केवल अपनी पत्नी, घर और दोस्तों के पास लौटकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने की है.

हिरासत और निर्वासन की प्रक्रिया

चार्ल्स और उसकी पत्नी को करीब दो सप्ताह पहले स्थानीय पुलिस थाने में प्रवासन मामले पर चर्चा के लिए बुलाया गया था. उसके मुताबिक, वहां पहुंचते ही उसे हिरासत में ले लिया गया और बताया गया कि उसे निर्वासित किया जाएगा. उसने अधिकारियों से खुद ब्रिटेन लौटने और अपने कुछ सामान को साथ ले जाने के लिए कार से जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया.

उसे दो सप्ताह तक एक हिरासत केंद्र में रखा गया. उसके पास दिए गए दस्तावेज में निर्वासन का कारण निवास आवेदन का खारिज होना बताया गया. यह आवेदन ब्रेक्सिट से पहले किए गए निवास अधिकार से जुड़े मामले के बाद उसका स्वीडन में बने रहने का नवीनतम कानूनी प्रयास था.

रिपोर्ट के मुताबिक, स्वीडन ने निवास आवेदन खारिज होने के बाद 458 ब्रिटिश नागरिकों को निर्वासित किया है. ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों पर काम करने वाले समूह British in Europe ने लंबे समय से स्वीडन में मामलों के सख्त निपटारे पर चिंता जताई है. समूह की अध्यक्ष जेन गोल्डिंग ने सवाल उठाया कि क्या स्वीडन में कार्रवाई ब्रिटेन-ईयू Withdrawal Agreement की भावना के अनुरूप है.

इस समझौते के तहत ब्रेक्सिट से पहले दूसरे देश में रह रहे ब्रिटिश और ईयू नागरिकों के पहले से हासिल निवास अधिकारों की रक्षा का प्रावधान था. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्वीडन में ब्रिटिश नागरिकों के कुछ मामलों में निर्वासन आदेश जारी हुए हैं, जिनमें एक 78 वर्षीय महिला और देखभाल केंद्र में रह रहे 74 वर्षीय डिमेंशिया मरीज का मामला शामिल है.

स्वीडन में विपक्षी दलों ने ऐसे मामलों के बाद ब्रिटिश नागरिकों को निवास के लिए दोबारा आवेदन का अवसर देने वाले तत्काल कानून लाने का संकेत दिया है. हालांकि, चार्ल्स के मामले में कार्रवाई उस राजनीतिक बदलाव से पहले हो चुकी है.