ब्रिटेन के कई वरिष्ठ रब्बियों ने वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंधों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इजरायली बसने वालों की हिंसा और बस्तियों के विस्तार पर अब निष्क्रिय बने रहना उचित नहीं है.
यह प्रतिक्रिया ब्रिटेन के मुख्य रब्बी सर एफ्राइम मिर्विस की आलोचना के बाद आई है. मिर्विस ने इन प्रतिबंधों को “ब्रिटिश यहूदियों के लिए काला दिन” बताया था और चेतावनी दी थी कि इससे यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को बढ़ावा मिल सकता है. ब्रिटिश यहूदियों के बोर्ड ऑफ डेप्युटीज और द ज्यूइश लीडरशिप काउंसिल ने भी प्रतिबंधों की आलोचना की थी.
समुदाय में अलग-अलग मत
मसोर्टी यहूदी धर्म के वरिष्ठ रब्बी जोनाथन विटेनबर्ग ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी गांव उम्म अल-खैर में बसने वालों की हिंसा के परिणाम “अपनी आंखों से” देखे हैं. उनके अनुसार, वेस्ट बैंक में हो रही घटनाएं फिलिस्तीनी लोगों, इजरायल और यहूदी धर्म—तीनों के लिए गंभीर नुकसानदेह हैं. उन्होंने कहा कि अब “कार्रवाई का समय” है.
लंदन स्थित लिबरल ज्यूइश सिनagogue की रब्बी एलेक्जेंड्रा राइट ने कहा कि समुदाय के सभी लोग प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन कब्जे और बढ़ती हिंसा से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को नुकसान हो रहा है. उन्होंने प्रतिबंधों को दो-राष्ट्र समाधान के प्रति ब्रिटेन की प्रतिबद्धता बताया.
न्यू लंदन सिनagogue के रब्बी जेरेमी गॉर्डन और किंग्स्टन लिबरल सिनagogue के रब्बी लेव टेलर ने भी मिलिबैंड के कदम का समर्थन किया. टेलर ने कहा कि यह संकेत है कि ब्रिटिश सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है.
प्रोग्रेसिव ज्यूडिज्म के सह-नेताओं रब्बी चार्ली बागिन्स्की और रब्बी जोश लेवी ने प्रतिबंधों को “अनाड़ी औजार” बताया, जिससे अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इजरायली बस्तियों के खिलाफ उठाए गए कदमों को यहूदियों पर हमले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और निष्क्रियता भी एक राजनीतिक तथा नैतिक विकल्प है.
ब्रिटेन के कदम पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने मंगलवार को वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार पर व्यापक प्रतिबंधों की घोषणा की थी. ब्रिटिश सरकार का कहना है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल का कब्जा गैरकानूनी है और बस्तियों का विस्तार फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को खतरे में डाल रहा है.
ब्रिटेन के अनुसार, फ्रांस, कनाडा और नौ अन्य देशों ने भी इजरायल के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है. इसके जवाब में इजरायल ने यरुशलम स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया और 12 ब्रिटिश सांसदों तथा कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी.
इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने व्यापार के मामले में जवाबी कार्रवाई की संभावना जताई. हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन के कदम का अनुसरण नहीं करेगा, लेकिन वह वेस्ट बैंक को अस्थिर होते नहीं देखना चाहता.
ब्रिटिश विदेश मंत्री ने इजरायली सरकार के फैसले पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें सरकार के उठाए कदम पर गर्व है और यह सही निर्णय था.
ब्रिटिश यहूदियों के विचारों पर उपलब्ध आंकड़ों के बारे में इंस्टीट्यूट फॉर ज्यूइश पॉलिसी रिसर्च के कार्यकारी निदेशक जोनाथन बॉयड ने कहा कि इजरायली बस्तियों पर प्रतिबंधों के समर्थन को लेकर मजबूत सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने कहा कि समुदाय के विचार उम्र, धार्मिक परंपरा और राजनीतिक रुझान के अनुसार अलग-अलग हैं.
