कनाडा मंगलवार तड़के अमेरिका से आयात होने वाले 27.6 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के सामान पर जवाबी टैरिफ लागू करने जा रहा है. यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार विवाद को और तेज कर सकता है. नए शुल्क कनाडा के समयानुसार रात 12 बजकर 1 मिनट से प्रभावी होंगे.
कनाडाई सरकार के अनुसार, जवाबी उपाय अमेरिका के उस फैसले के बाद किए जा रहे हैं जिसके तहत 22 अगस्त से कनाडा के 27.6 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर 50% टैरिफ लगाया गया है. कनाडा के नए शुल्कों की दर 15% से 50% के बीच होगी.
किन अमेरिकी उत्पादों पर पड़ेगा असर
जवाबी टैरिफ में स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, पल्प और पेपर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं. कनाडा का कहना है कि इन क्षेत्रों पर अमेरिकी टैरिफ का सबसे अधिक असर पड़ा है.
कनाडाई सरकार ने यह भी कहा है कि लागू होने के दिन जो अमेरिकी सामान पहले ही कनाडा के लिए रवाना हो चुके होंगे, उन पर जवाबी शुल्क नहीं लगेगा. इससे सीमा पार व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए शुल्क लागू होने की तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है.
व्यापार विवाद से बढ़ा राजनयिक तनाव
अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव हाल के हफ्तों में व्यापार से आगे राजनयिक मुद्दों तक पहुंच गया है. कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रशासन से विवाद को लेकर गंभीरता से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कनाडा तथा उसके नेतृत्व की आलोचना की है. ट्रंप ने पिछले महीने कनाडा से आने वाली कारों और कच्चे माल पर 50% टैरिफ की घोषणा करते हुए आरोप लगाया था कि कनाडा वर्षों से अमेरिका का फायदा उठा रहा है. ये आरोप अमेरिकी प्रशासन के हैं; कनाडा ने इन आधारों पर अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखी है.
बातचीत में फ्रेंच भाषा के अधिकार भी मुद्दा
व्यापार वार्ता में कनाडा के क्यूबेक प्रांत की फ्रेंच भाषा से जुड़ी नीतियां भी विवाद का विषय बनी हुई हैं. कार्नी ने कहा है कि कनाडा ऐसा कोई व्यापार समझौता स्वीकार नहीं करेगा जो फ्रेंच भाषा की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को कमजोर करे.
क्यूबेक में फ्रेंच भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लंबे समय से नियम लागू हैं. अमेरिकी वार्ताकारों ने इन नियमों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वे अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. जवाबी टैरिफ लागू होने के साथ अब दोनों देशों पर व्यापार तनाव कम करने के लिए बातचीत आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा.
