Central European University (CEU) ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में रुचि दिखाई है. विश्वविद्यालय के अंतरिम अध्यक्ष और रेक्टर कार्स्टन क्यू. श्नाइडर ने कहा कि यह कदम हंगरी के लोकतांत्रिक भविष्य और अकादमिक स्वतंत्रता को लेकर भरोसे का प्रतीक हो सकता है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की पूर्ण रूप से बुडापेस्ट लौटने की योजना नहीं है.

श्नाइडर के अनुसार, CEU की हंगरी की नई सरकार के साथ अभी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और सरकार, दोनों की ओर से संपर्क की इच्छा है, लेकिन नई सरकार के सामने फिलहाल कई अन्य प्राथमिकताएं हैं. सरकार ने अकादमिक स्वतंत्रता बहाल करने का वादा किया है.

CEU ने 2019 में अपनी मुख्य शैक्षणिक गतिविधियां बुडापेस्ट से वियना स्थानांतरित कर दी थीं. यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान की सरकार के दबाव के बाद लिया गया था. एक कानून के चलते विश्वविद्यालय को बुडापेस्ट में डिग्री देने का अधिकार छोड़ना पड़ा था. इस कानून को व्यापक रूप से CEU को निशाना बनाने वाला माना गया.

यूरोपीय संघ की सर्वोच्च अदालत ने 2020 में इस कानून को यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर का उल्लंघन बताया था. हालांकि, तब तक फैसला विश्वविद्यालय के लिए देर से आया था. CEU के बुडापेस्ट में अब भी 312 कर्मचारी हैं, जिनमें ज्यादातर प्रशासनिक पदों पर हैं. इसके 476 कर्मचारी और पूरी शिक्षण गतिविधियां वियना में हैं. दोनों शहरों के बीच दूरी 200 किलोमीटर से अधिक है.

श्नाइडर ने कहा कि बुडापेस्ट में CEU की स्थिति मजबूत करना अकादमिक स्वतंत्रता और संस्थागत दृढ़ता का प्रतीक होगा. लेकिन इसके लिए सरकार से स्वतंत्र सद्भावना और वित्तीय संसाधन जरूरी होंगे. विश्वविद्यालय के भविष्य पर अंतिम फैसला 13 सदस्यीय बोर्ड करेगा. बोर्ड में इसके संस्थापक, हंगरी-अमेरिकी वित्तपोषक जॉर्ज सोरोस और उनके बेटे अलेक्जेंडर सोरोस भी शामिल हैं.

सामाजिक विज्ञान, कानून और मानविकी पर केंद्रित CEU में 103 देशों के 1,400 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं. विश्वविद्यालय का कहना है कि किसी भी नए मॉडल में छात्रों को अर्थशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों के पाठ्यक्रमों के लिए दोनों शहरों के बीच लगातार यात्रा न करनी पड़े.

श्नाइडर ने हंगरी में पीटर मजार की चुनावी जीत और लोकतांत्रिक सुधारों के वादे को भी महत्वपूर्ण बताया. हालांकि, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करना और उसे स्थिर बनाए रखना अलग-अलग चुनौतियां हैं. उनके अनुसार, हंगरी का भविष्य इस बात से तय होगा कि नई राजनीतिक ताकत समर्थन घटने और चुनावी दबाव का सामना कैसे करती है.