चीन ने 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फैसले के बाद सम्मेलन की मेजबानी के लिए एशिया के अन्य देशों के सामने आने का रास्ता खुल गया है. चीन के फैसले पर कई जलवायु विशेषज्ञों और देशों ने निराशा जताई है.
COP33 महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत होने वाला ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’ शामिल होगा. यह प्रक्रिया यह आकलन करती है कि देश उत्सर्जन घटाने और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 1.5 डिग्री का लक्ष्य पार होना लगभग तय है, इसलिए तापमान के इस बढ़ाव को सीमित करना अब प्राथमिकता होगी.
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के नियमों के अनुसार 2028 में सम्मेलन की मेजबानी एशिया के किसी देश को करनी है. भारत सरकार ने भी इस वर्ष कुछ समय तक COP33 की मेजबानी पर विचार किया था, लेकिन बाद में उसने भी इससे पीछे हटने का फैसला किया. संभावित दावेदारों में उज्बेकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नाम बताए जा रहे हैं.
चीन के फैसले का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं है. कुछ विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अमेरिका के राजनीतिक चक्र ने इसमें भूमिका निभाई हो सकती है. COP33 की तारीख 6 से 17 नवंबर 2028 प्रस्तावित है, जबकि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव 7 नवंबर 2028 को होना है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु विज्ञान को खारिज करते हैं और उनका प्रशासन पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी के साथ-साथ 1992 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि से भी हटने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है. ऐसे माहौल में चीन से वैश्विक जलवायु नेतृत्व की उम्मीद की जा रही थी.
चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन वह स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से निवेश कर रहा है. वहां अक्षय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कोयले से आगे निकल चुकी है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी तेज वृद्धि हुई है और हालिया महीने में वे देश के वाहन बाजार का करीब दो-तिहाई हिस्सा रहे.
COP33 के मेजबान पर फैसला इस वर्ष तुर्की में चल रही COP31 बैठक में होने की संभावना नहीं है. तुर्की और ऑस्ट्रेलिया इस सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे हैं.
