अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित सामूहिक बलात्कार मामले की जांच दोबारा शुरू कर दी गई है. न्यूयॉर्क के टॉम्पकिंस काउंटी के जिला अटॉर्नी मैथ्यू वैन हाउटन ने कहा है कि अभियोजन पक्ष मामले को ग्रैंड ज्यूरी के सामने रखने की तैयारी कर रहा है. यह कदम उस छात्रा की ओर से दायर दीवानी मुकदमे के बाद उठाया गया, जिसमें उसने विश्वविद्यालय और Chi Phi फ्रैटरनिटी के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना अक्टूबर 2024 में हुई थी. मुकदमे में छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया और करीब सात घंटे तक उसके साथ बार-बार यौन हिंसा की गई. उसके वकीलों के मुताबिक, मामले में नामित सात सदस्यों में से केवल दो को फ्रैटरनिटी से निष्कासित किया गया. बाकी सदस्यों पर निबंध लिखने, कार्यशालाओं में शामिल होने या थोड़े समय के निलंबन जैसी कार्रवाई की गई. किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.

जिला अटॉर्नी वैन हाउटन ने कहा कि दीवानी मुकदमे में लगाए गए आरोप छात्रा के नवंबर 2024 के पुलिस बयान से “काफी अलग” हैं. उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष यह फिर से देखना चाहता है कि क्या अब ऐसी अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध है, जिससे आपराधिक कार्रवाई के आकलन में बदलाव हो सकता है. उन्होंने कहा कि मामला छात्रा के सहयोग से ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश करने का इरादा है.

छात्रा के वकील थॉमस जिफ्रा ने अभियोजन पक्ष के आकलन पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि छात्रा से किसी प्रशिक्षित जांचकर्ता या जिला अटॉर्नी ने आगे संपर्क नहीं किया और कथित घटना के दौरान मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की. छात्रा ने मुकदमे में कहा है कि वह पहले से नशे में थी और फ्रैटरनिटी हाउस में उसे कथित तौर पर ketamine बताया गया पदार्थ सूंघने के लिए दिया गया.

कॉर्नेल के विश्वविद्यालय संबंधों के उपाध्यक्ष काइल किमबॉल ने 21 सितंबर के बयान में आरोपों को “बेहद परेशान करने वाला” बताया. विश्वविद्यालय के अनुसार, उसके नागरिक अधिकार, छात्र आचरण और सामुदायिक मानक विभागों ने उस समय कई जांच की थीं. Chi Phi की Xi chapter को अब भी कैंपस से प्रतिबंधित बताया गया है. विश्वविद्यालय ने छात्र गोपनीयता कानूनों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण देने से इनकार किया है.

मामले की आपराधिक जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई है. ग्रैंड ज्यूरी की प्रक्रिया और आगे की जांच के नतीजे पर ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों के आधार पर अभियोग चलाया जाएगा या नहीं.