दिल्ली में हुए BRICS शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन इस व्यवस्था का विकल्प क्या हो और उसे लागू करने का रास्ता क्या हो—इस पर मतभेद सामने आए. ईरान युद्ध और अमेरिका की व्यापारिक नीतियों के दबाव के बीच भारत ने अलग-अलग धड़ों से जुड़े देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की.

बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई नेता शामिल हुए. अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी बैठक में मौजूद थे.

मोदी ने BRICS देशों से ‘नियमों का पालन करने वालों’ के बजाय वैश्विक नियमों को आकार देने वाली ताकत बनने का आह्वान किया. हालांकि, भारत ने समूह को पश्चिम-विरोधी गठबंधन के रूप में पेश करने से परहेज किया. मोदी ने कहा कि BRICS ‘किसी के खिलाफ नहीं’ है.

घोषणापत्र में सहमति, कई मुद्दों पर अस्पष्टता

BRICS देशों ने ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ को मंजूरी दी. यह सहमति ऐसे समय बनी जब इससे पहले मंत्रिस्तरीय बैठकों में संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका था. हालांकि, घोषणापत्र में उन मुद्दों पर सावधानी बरती गई जिन पर सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद हैं.

मध्य-पूर्व के संघर्ष को लेकर घोषणापत्र में अधिकतम संयम बरतने की अपील की गई. नागरिक बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों की निंदा की गई, लेकिन किसी देश को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया. इसमें दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन और फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन का विरोध भी दोहराया गया.

घोषणापत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया. व्यापार के मुद्दे पर बढ़ते शुल्क और एकतरफा प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई गई, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया गया. इससे संकेत मिलता है कि भारत समूह के भीतर सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ वॉशिंगटन से टकराव सीमित रखना चाहता है.

ईरान और यूएई के बीच बातचीत

सम्मेलन के इतर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच बातचीत हुई. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच यह सबसे उच्चस्तरीय आमने-सामने की मुलाकातों में से एक थी. ईरान ने BRICS देशों—मलेशिया, भारत और इथियोपिया सहित—के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा भी महत्वपूर्ण रही. दोनों देशों के बीच 2020 के सीमा विवाद के बाद अविश्वास कायम है और व्यापार असंतुलन भी बना हुआ है. फिर भी, दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंधों और परिवहन संपर्कों को मजबूत करने तथा व्यापारिक बाधाओं पर काम करने पर सहमति जताई.

बैठक ने प्रतिद्वंद्वी देशों को पश्चिमी संस्थानों से बाहर संवाद का अवसर दिया, लेकिन ठोस नतीजों का सवाल अब भी खुला है. BRICS के सदस्य वैश्विक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, पर उसके स्वरूप और उसे हासिल करने की रणनीति पर साझा सहमति अभी दूर दिखाई देती है.