डेनमार्क ने कहा है कि वह 2027 के अंत तक ऐसे प्रवासियों को यूरोपीय संघ से बाहर स्थित एक ‘रिटर्न हब’ में भेजने के लिए तैयार होना चाहता है, जिनके पास देश में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है. यह योजना अभी किसी केंद्र या साझेदार देश के अंतिम चयन तक नहीं पहुंची है, लेकिन कोपेनहेगन में शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को हुई एक अहम बैठक के बाद इसे आगे बढ़ाने की कोशिश तेज हुई है.

डेनमार्क के आव्रजन और एकीकरण मंत्री मोर्टेन बोड्सकोव ने कहा कि गैर-ईयू रिटर्न हब स्थापित करने का काम निर्णायक चरण में पहुंच गया है. उनके अनुसार, डेनमार्क को उम्मीद है कि वह अगले वर्ष के अंत तक पहले विदेशी नागरिकों को किसी साझेदार देश में भेजने की स्थिति में होगा.

पांच यूरोपीय देश बना रहे हैं साझा योजना

बोड्सकोव ने शुक्रवार को जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और ग्रीस के अपने समकक्षों के साथ बैठक की. इन पांच देशों को इस पहल के लिए ‘ग्रुप ऑफ फाइव’ के रूप में साथ काम करते हुए बताया गया है. बैठक का उद्देश्य गैर-ईयू देश के साथ ऐसे केंद्र की स्थापना के लिए पहला साझेदारी समझौता करने की दिशा में ठोस कदम तय करना था.

डेनमार्क के आव्रजन मंत्रालय के अनुसार, यूरोपीय आयोग भी इस प्रक्रिया में शामिल है. हालांकि, बैठक के बाद किसी संभावित साझेदार देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि पहला रिटर्न हब किस देश में बनाया जाएगा और वहां भेजे जाने वाले लोगों की कानूनी स्थिति क्या होगी.

‘रिटर्न हब’ का प्रस्ताव उन लोगों को यूरोपीय संघ से बाहर किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने से जुड़ा है, जिनके खिलाफ वापसी का निर्णय हो चुका है. ऐसे केंद्र अंतिम वापसी तक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर काम कर सकते हैं या संबंधित लोगों को उनके मूल देश अथवा किसी अन्य देश भेजने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं.

योजना पर मानवाधिकारों को लेकर सवाल

यूरोपीय देशों का तर्क है कि गैर-ईयू केंद्रों से वापसी के फैसलों को लागू करना आसान हो सकता है और सदस्य देशों पर प्रशासनिक दबाव घट सकता है. यूरोपीय संसद ने 2026 में प्रवासन नीति में बदलावों का समर्थन किया था, जिनका उद्देश्य निर्वासन प्रक्रिया को तेज करना और कुछ परिस्थितियों में विदेशों में केंद्र स्थापित करने की अनुमति देना है.

इसके बावजूद, मानवाधिकार संगठनों और यूरोप की मानवाधिकार संस्था काउंसिल ऑफ यूरोप ने ऐसे केंद्रों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं. आलोचकों का कहना है कि गैर-ईयू देशों में भेजे गए लोगों के साथ दुर्व्यवहार, मनमानी हिरासत और प्रभावी कानूनी निगरानी की कमी का जोखिम हो सकता है.

डेनमार्क सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित व्यवस्था साझेदार देशों के साथ समझौते और उचित शर्तों पर आधारित होगी. लेकिन अभी तक न तो स्थान तय हुआ है, न ही यह स्पष्ट है कि केंद्रों में रहने वाले लोगों की निगरानी, अपील और कानूनी सहायता की व्यवस्था कैसे लागू की जाएगी.

फिलहाल डेनमार्क का लक्ष्य 2027 के अंत तक पहली व्यवस्था के लिए तैयार होना है. इसे लागू करने के लिए साझेदार देश के साथ समझौता, कानूनी प्रक्रियाएं और मानवाधिकार सुरक्षा उपायों पर सहमति जरूरी होगी.