इंग्लैंड में विशेष शैक्षिक जरूरतों और दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं देखभाल योजनाओं यानी EHCP के आवेदन तेजी से बढ़ रहे हैं. स्कूलों और स्थानीय परिषदों के अनुमानों के अनुसार, अगर यह वृद्धि जारी रही तो 2029 तक स्कूल जाने वाले करीब 10% बच्चों के पास EHCP हो सकता है. यह अनुपात 2025 में लगभग 5% था.

EHCP एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें बच्चे या युवा की शिक्षा और अन्य सहायता संबंधी जरूरतें दर्ज होती हैं. इसके आधार पर अतिरिक्त फंडिंग, विशेष स्कूल में जगह या मुख्यधारा के स्कूल में अतिरिक्त मदद मिल सकती है. ये योजनाएं 25 वर्ष तक के बच्चों और युवाओं के लिए बनाई जा सकती हैं.

सुधारों से पहले आवेदन बढ़ने की आशंका

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में EHCP वाले विद्यार्थियों की संख्या में हर साल 11% से अधिक वृद्धि हुई है. स्थानीय निकायों से मिले अनुमानों में अगले तीन वर्षों तक भी दोहरे अंक में वार्षिक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है.

स्कूल प्रमुखों ने बताया कि उनके विशेष शैक्षिक जरूरत समन्वयकों ने गर्मी की छुट्टियों में भी आकलन अनुरोधों से निपटने का काम किया. कुछ माध्यमिक स्कूलों का कहना है कि नए शैक्षणिक वर्ष में आने वाले Year 7 विद्यार्थियों में EHCP वाले या आवेदन कर चुके बच्चों की संख्या पिछले अनुमान से लगभग दोगुनी हो सकती है.

नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेड टीचर्स के महासचिव पॉल व्हिटमैन ने कहा कि स्कूल नेताओं से मिल रही जानकारी इन बढ़ोतरी के अनुरूप है. उनके अनुसार, सरकार की प्रस्तावित योजना में भविष्य के EHCP को अधिक जटिल जरूरतों वाले बच्चों तक सीमित करने की बात से परिवार और स्कूल पहले ही आवेदन करने के लिए प्रेरित हुए हो सकते हैं.

परिषदों के बजट पर बढ़ता दबाव

काउंटी काउंसिल्स नेटवर्क के प्रवक्ता बिल रेवन्स ने कहा कि सरकार की ओर से फरवरी में प्रस्तावित सुधारों की घोषणा के बाद सदस्य परिषदों में आकलन अनुरोधों में खास तौर पर तेज वृद्धि देखी गई है. नेटवर्क के पिछले अनुमान में 2028-29 तक EHCP की संख्या 840,000 तक पहुंचने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसके पार जाने की आशंका जताई जा रही है.

रेवन्स के मुताबिक, इससे स्थानीय निकायों पर गंभीर वित्तीय दबाव पड़ रहा है. परिषदों ने पिछले एक दशक में विशेष जरूरतों से जुड़े खर्च के कारण बड़े घाटे जमा किए हैं. सरकार ने इन पुराने घाटों में से 90% को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन परिषदों का अनुमान है कि अगले साल तक कर्ज फिर जमा हो सकता है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 530,000 से अधिक स्कूली बच्चों के पास EHCP हैं. इसके अलावा करीब 1.3 करोड़ नहीं, बल्कि 1.3 million यानी 13 लाख बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतें चिन्हित की गई हैं, हालांकि उनके पास EHCP नहीं है. EHCP से जुड़ी लागत स्थानीय निकायों के high needs बजट से पूरी की जाती है.

सरकार का प्रस्तावित मॉडल क्या है

शिक्षा मंत्री जॉर्जिया गोल्ड ने कहा है कि सरकार अपने white paper पर मिली प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रही है. प्रस्तावित मॉडल का उद्देश्य बच्चों को जल्दी पहचान और सहायता देना है, ताकि हर जरूरत के लिए EHCP पर निर्भरता कम हो.

योजना के तहत मुख्यधारा के स्कूलों में अतिरिक्त सहायता बढ़ाने और बच्चों के लिए व्यक्तिगत support plans देने का प्रस्ताव है. 2030 से EHCP को अधिक गंभीर जरूरतों और दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए केंद्रित करने की योजना बताई गई है. सरकार का कहना है कि व्यापक बदलाव लागू करने से पहले स्कूलों और समुदायों में जरूरी सहायता व्यवस्था विकसित की जाएगी.

गोल्ड ने एसेक्स के कोलचेस्टर स्थित थॉमस लॉर्ड ऑडली सेकेंडरी स्कूल के दौरे के दौरान कहा कि बदलावों के कुछ हिस्से इसी साल शुरू होंगे. इनमें “experts in hand” योजना शामिल है, जिसके तहत विशेषज्ञों को मुख्यधारा के स्कूलों और नर्सरी में सीधे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.

विशेष जरूरतों से जुड़ी चैरिटी Ipsea ने कहा कि मार्च के बाद उसकी हेल्पलाइन पर EHCP से संबंधित सबसे अधिक कॉल आए. संस्था की प्रमुख मेडेलीन कैसिडी ने चेतावनी दी कि यदि कानूनी सुरक्षा और शिकायत निवारण के मौजूदा उपाय कमजोर किए गए, तो पहले से दबाव में चल रही व्यवस्था और खराब हो सकती है.

हैम्पशायर काउंसिल ने जुलाई की एक रिपोर्ट में इस वर्ष EHCP आवेदनों को रिकॉर्ड स्तर पर बताया और 2026 से 2030 के बीच योजनाओं की संख्या में 58% वृद्धि का अनुमान लगाया. मैनचेस्टर काउंसिल ने भी 2029 तक स्कूली उम्र के EHCP वाले बच्चों की संख्या में 40% बढ़ोतरी का अनुमान जताया है. इन स्थानीय अनुमानों से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित सुधारों से पहले मांग में असामान्य बढ़ोतरी स्कूलों और परिषदों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.