इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में क्षमता संकट के बीच ब्रिटेन की लेबर सरकार ने कैदियों की जल्दी रिहाई की प्रस्तावित योजना का बचाव किया है. महिला एवं समानता मंत्री ब्रिजेट फिलिप्सन ने कहा है कि अगर यह कदम नहीं उठाया गया तो गंभीर अपराधों में गिरफ्तार लोगों को रखने के लिए भी जेल की कोठरियां कम पड़ सकती हैं.
बीबीसी रेडियो 4 के ‘टुडे’ कार्यक्रम से बातचीत में फिलिप्सन ने कहा कि सरकार को जेल व्यवस्था में पहले से मौजूद गंभीर संकट के कारण कठिन और अप्रिय विकल्पों पर विचार करना पड़ रहा है. उनके अनुसार, योजना के तहत सबसे गंभीर अपराधियों को समय से पहले रिहा नहीं किया जाएगा. योजना का विस्तृत ब्योरा अगले सप्ताह जारी किए जाने की बात कही गई है.
रिहाई का मतलब सजा खत्म होना नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था में किसी कैदी की सजा समाप्त नहीं होगी. इसके बजाय जेल में बिताई जाने वाली अवधि कम की जा सकती है और बची हुई सजा समुदाय में पूरी कराई जाएगी. ऐसी व्यवस्था अधिकांश सजाओं में सिद्धांत के तौर पर पहले से मौजूद है.
सरकार का तर्क है कि जेलों में जगह की कमी बढ़ने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए गंभीर आरोपियों को हिरासत में भेजने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. फिलिप्सन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर अपराधों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में आरोपी को रखने के लिए जगह न होना एक वास्तविक जोखिम हो सकता है.
पीड़ित परिवारों और संगठनों की चिंता
योजना की घरेलू हिंसा से जुड़ी संस्थाओं, प्रोबेशन अधिकारियों और गंभीर अपराधों के पीड़ितों के कुछ परिवारों ने आलोचना की है. हत्या के मामलों से प्रभावित परिवारों ने न्याय मंत्री एलेक्स नॉरिस को पत्र लिखकर मांग की है कि किसी भी प्रकार के गैर-इरादतन हत्या (manslaughter) में दोषी ठहराए गए लोगों को इस योजना से बाहर रखा जाए.
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में एम्मा वेबर भी शामिल हैं, जिनके बेटे बार्नबी की 2023 में नॉटिंघम में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में वाल्डो कैलोकैन को मानसिक क्षमता में कमी के आधार पर manslaughter का दोषी ठहराया गया था. हस्ताक्षरकर्ताओं में डायना पार्क्स भी हैं, जिनकी बेटी जोआना सिम्पसन की 2010 में उनके अलग रह रहे पति रॉबर्ट ब्राउन ने हत्या की थी. ब्राउन को भी diminished responsibility के आधार पर manslaughter का दोषी ठहराया गया था.
पिछली सरकार पर क्षमता न बढ़ाने का आरोप
फिलिप्सन ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन जेल क्षमता की कमी के लिए पिछली कंजर्वेटिव सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना था कि यदि उसके कार्यकाल में पर्याप्त जेल क्षमता बनाई गई होती तो मौजूदा सरकार को ऐसे विकल्पों पर विचार नहीं करना पड़ता.
सरकार ने जनवरी में कुछ उपायों की घोषणा की थी, जो मार्च से लागू हुए, ताकि गर्मियों में संभावित क्षमता संकट को टाला जा सके. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, इन उपायों को भी स्थायी समाधान नहीं माना गया था. सरकार सेंटेंसिंग एक्ट में प्रस्तावित व्यापक बदलावों को इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में देख रही है.
