यूरोपीय आयोग ने सार्वजनिक खरीद के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्च में यूरोप में बने सामान और सेवाओं को अधिक प्राथमिकता देना है. यह पहल चीन की सब्सिडी-समर्थित कंपनियों की यूरोपीय परिवहन और बुनियादी ढांचा बाजार में बढ़ती मौजूदगी के बीच लाई गई है.
प्रस्तावित नियमों के तहत स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को यूरोपीय उत्पादों और सेवाओं को चुनने के लिए अधिक कानूनी स्पष्टता मिलेगी. हालांकि, मसौदे में ‘मेड इन यूरोप’ के लिए बाध्यकारी कोटा नहीं रखा गया है. यानी सार्वजनिक निकायों को हर स्थिति में यूरोपीय कंपनी से खरीदारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.
सबसे कम कीमत के बजाय गुणवत्ता पर जोर
यूरोपीय आयोग के औद्योगिक नीति प्रभारी Stéphane Séjourné के अनुसार, नए नियम सार्वजनिक खरीदारों को यूरोपीय बोलीदाताओं को प्राथमिकता देने और ऐसे देशों की बोलियों को सीमित या खारिज करने की अनुमति देंगे, जिनके साथ सार्वजनिक खरीद समझौते नहीं हैं या जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी नियमों का पालन नहीं करते.
प्रस्ताव में सार्वजनिक खरीद के फैसलों में गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय आपूर्ति शृंखला जैसे मानकों को अधिक महत्व देने की बात कही गई है. सार्वजनिक एजेंसियों को किसी अनुबंध के लिए गुणवत्ता को कम से कम 30% महत्व देना होगा. यदि वे ऐसा नहीं करतीं, तो उन्हें इसका कारण बताना होगा.
श्रम-प्रधान अनुबंधों में गुणवत्ता का न्यूनतम भार 50% रखने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य केवल सबसे कम कीमत वाली बोली चुनने के बजाय रोजगार की गुणवत्ता और बेहतर कामकाजी मानकों को भी ध्यान में रखना है.
चीन की कंपनियों को लेकर चिंता
ब्रसेल्स को आशंका है कि चीनी कंपनियों को सरकारी सब्सिडी और कर लाभ मिलने से उन्हें यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अनुचित बढ़त मिलती है. स्रोत के मुताबिक, अप्रैल में आयोग ने लिस्बन मेट्रो की नई लाइन बनाने वाले एक कंसोर्टियम में चीनी रोलिंग-स्टॉक कंपनी के शामिल होने पर रोक लगाई थी. आयोग की जांच में कंपनी को सब्सिडी से लाभ मिलने की बात सामने आई थी.
यूरोपीय आयोग ने चीनी सुरक्षा कंपनी Nuctech के खिलाफ भी जांच शुरू की थी. कंपनी ने यूरोपीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों को सुरक्षा स्कैनर उपलब्ध कराए हैं. इस मामले में आयोग को सब्सिडी और कर छूट से संभावित अनुचित लाभ का संदेह है, लेकिन जांच का अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं आया है.
प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना
मसौदे में मौजूदा तीन कानूनों को मिलाकर सार्वजनिक खरीद के नियमों को सरल बनाने की योजना भी शामिल है. इसे लागू होने से पहले यूरोपीय संसद और EU के सदस्य देशों के मंत्रियों की मंजूरी जरूरी होगी. इस प्रक्रिया के दौरान प्रस्ताव में बदलाव संभव है.
EU अधिकारियों ने कहा है कि ब्रिटेन और ऐसे अन्य गैर-EU देशों की कंपनियों को सामान्य तौर पर बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिनके साथ यूरोपीय संघ के सार्वजनिक खरीद समझौते हैं. एक ऑनलाइन टूल के जरिए खरीदार यह देख सकेंगे कि कौन से देश EU के व्यापार और सार्वजनिक खरीद समझौतों के दायरे में आते हैं.
EU के अनुसार, सार्वजनिक खरीद का कुल मूल्य उसके सकल घरेलू उत्पाद का करीब 15% है और यह सालाना लगभग 2.6 ट्रिलियन यूरो के बराबर है. आयोग इसे घरेलू कंपनियों को समर्थन देने के लिए अब तक पूरी तरह इस्तेमाल न किए गए माध्यम के रूप में देखता है.
