यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास के अनुसार 10 से ज्यादा सदस्य देश लेबनान में प्रस्तावित यूरोपीय मिशन में योगदान देने के लिए तैयार हैं. यह जानकारी 1 सितंबर 2026 को सामने आई, हालांकि मिशन का अंतिम ढांचा, जिम्मेदारियां और तैनाती की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है.

इस संभावित पहल का उद्देश्य लेबनान की सरकारी संस्थाओं और लेबनानी सशस्त्र बलों को मजबूत करना बताया जा रहा है. EU पहले भी लेबनानी सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक और सुरक्षा सहायता देता रहा है, लेकिन नया मिशन सैन्य प्रशिक्षण, सलाह या अन्य सहयोग के किस संयोजन पर आधारित होगा, यह सदस्य देशों की आगे की सहमति पर निर्भर करेगा.

UNIFIL के बाद की भूमिका पर नजर

यूरोपीय संघ के आधिकारिक बयानों में लेबनान के लिए संभावित CSDP मिशन का उल्लेख किया गया है. EU ने यह भी कहा है कि वह UNIFIL के बाद लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी में योगदान देने के लिए 2027 में तैयार है. इससे संकेत मिलता है कि यूरोप लेबनान की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका को नए तरीके से परिभाषित करने की तैयारी कर रहा है.

UNIFIL दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र का अंतरिम शांति मिशन है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 19 अगस्त 2026 तक इसमें 46 देशों के 7,462 शांति सैनिक शामिल थे. EU का संभावित मिशन UNIFIL का सीधा विकल्प होगा या उससे अलग भूमिका निभाएगा, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है.

लेबनानी सेना को EU की सहायता

4 जून 2026 को EU परिषद ने European Peace Facility के तहत लेबनानी सशस्त्र बलों के समर्थन के लिए 100 मिलियन यूरो की सहायता मंजूर की थी. EU के मुताबिक यह सहायता देश की संप्रभुता, स्थिरता और सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है.

प्रस्तावित मिशन ऐसे समय में चर्चा में है जब लेबनान की सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी नियंत्रण और सशस्त्र गुटों की भूमिका को लेकर क्षेत्रीय तनाव बना हुआ है. यूरोपीय देशों की संभावित भागीदारी से लेबनानी सेना को प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव मिशन के अधिकार क्षेत्र और जमीन पर मौजूद सुरक्षा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में उन 10 से ज्यादा EU देशों के नाम या उनके संभावित सैन्य योगदान का विवरण नहीं दिया गया है. इसलिए इसे सदस्य देशों की राजनीतिक तत्परता के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम सैन्य तैनाती के फैसले के रूप में.