यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स ने यूरोपीय संघ की बदलती रक्षा नीति की समीक्षा में चेतावनी दी है कि 2030 तक रक्षा तैयारियों का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा. रिपोर्ट के अनुसार, रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के हमले के बाद यूरोपीय संघ पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है, लेकिन साझा सैन्य क्षमता और रक्षा योजना को लेकर कई व्यावहारिक अड़चनें अब भी बनी हुई हैं.
यह समीक्षा 2020 से जुलाई 2026 तक की अवधि को कवर करती है. इसमें यूरोपीय संघ की रक्षा नीति से जुड़े वित्तीय प्रबंधन, शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट का निष्कर्ष ऐसे समय आया है जब यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने और रक्षा उद्योग को तेजी से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.
सदस्य देशों के बीच समन्वय सबसे बड़ी चुनौती
ऑडिटर्स के मुताबिक यूरोपीय रक्षा नीति के सामने प्रमुख समस्याओं में शीर्ष स्तर की साझा योजना का अभाव शामिल है. रक्षा नीति अब भी मुख्य रूप से सदस्य देशों की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है. ऐसे में यूरोपीय आयोग की भूमिका काफी हद तक वित्तीय सहायता और कार्यक्रमों के समर्थन तक सीमित रहती है.
इस व्यवस्था के कारण अलग-अलग देश अपनी प्राथमिकताओं, सैन्य जरूरतों और खरीद योजनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं. इससे संसाधनों का संयुक्त इस्तेमाल, साझा खरीद और सैन्य क्षमताओं के विकास में तालमेल बनाना कठिन हो सकता है. ऑडिट रिपोर्ट ने इसी बिखराव को यूरोपीय संघ की रक्षा तैयारियों के लिए एक अहम जोखिम के तौर पर रेखांकित किया है.
रिपोर्ट का आकलन है कि यूरोपीय संघ ने रूस के 2022 के आक्रमण के बाद अपनी रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. हालांकि, नीतिगत घोषणाओं को वास्तविक सैन्य क्षमता में बदलने के लिए सदस्य देशों के बीच अधिक स्पष्ट प्राथमिकताओं और प्रभावी समन्वय की जरूरत होगी.
2030 की तैयारी पर निगाह
यूरोपीय संघ ने दशक के अंत तक अपनी रक्षा क्षमता और सैन्य तैयारी में सुधार का लक्ष्य तय किया है. कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स के अनुसार, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ अधिक धन खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध वित्तीय साधनों का इस्तेमाल साझा प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और उनकी निगरानी पारदर्शी तरीके से की जाए.
रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ जवाबदेही का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है. अलग-अलग यूरोपीय कार्यक्रमों और राष्ट्रीय योजनाओं के बीच संबंध स्पष्ट नहीं होने पर धन के इस्तेमाल, परिणामों और जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई आ सकती है.
ऑडिट रिपोर्ट को यूरोपीय संघ की रक्षा नीति पर अंतिम फैसला नहीं, बल्कि मौजूदा व्यवस्था की चुनौतियों का मूल्यांकन माना जा रहा है. इसके निष्कर्षों के आधार पर आगे की नीतियों में साझा योजना, संस्थागत जिम्मेदारियों और वित्तीय निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिए जाने की संभावना है.
यूरोप के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाद्वीप की सुरक्षा जरूरतें बढ़ रही हैं और सदस्य देशों पर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने का दबाव है. आने वाले वर्षों में यह देखा जाएगा कि यूरोपीय संघ राष्ट्रीय रक्षा नीतियों और साझा यूरोपीय पहलों के बीच बेहतर संतुलन कैसे बनाता है.
