यूरोपीय संघ की 2030 तक किसी विदेशी आक्रमण का स्वतंत्र रूप से जवाब देने की क्षमता अब भी सुनिश्चित नहीं है. यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद सदस्य देशों की बिखरी सैन्य व्यवस्थाएं, रक्षा उद्योग में उत्पादन संबंधी अड़चनें और अमेरिका पर निर्भरता बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.
रिपोर्ट की समीक्षा का नेतृत्व करने वाले ऑडिटर मारेक ओपियोला ने कहा कि 2030 तक यूरोपीय संघ की रक्षा तैयारी हासिल करना चुनौतीपूर्ण है. उनके अनुसार, सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय प्रणालियों का बिखराव, रक्षा उद्योग की सीमित क्षमता और अमेरिका पर निर्भरता अब भी मौजूद है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा खर्च में तेज बढ़ोतरी और गोला-बारूद का उत्पादन तेजी से बढ़ाने पर यूरोपीय संघ उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है.
रक्षा खर्च बढ़ा, लेकिन क्षमताओं में अंतर कायम
रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2025 के बीच यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने रक्षा खर्च में 79 फीसदी की बढ़ोतरी की. यह वृद्धि रूस के खतरे और नाटो के रक्षा खर्च संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिशों के बीच हुई. इसके बावजूद देशों की सैन्य क्षमताओं और रक्षा खरीद में पर्याप्त समन्वय नहीं बन पाया है.
ऑडिटर्स ने चेतावनी दी कि अलग-अलग राष्ट्रीय रक्षा उद्योगों और सरकारों के बीच अपर्याप्त सहयोग से एक ही तरह की क्षमताओं पर दोहराव वाला खर्च हो सकता है, जबकि कुछ जरूरी सैन्य क्षमताओं में लगातार कमी बनी रह सकती है. रिपोर्ट में 2030 की रक्षा तैयारी को रणनीतिक स्वायत्तता और उच्च तीव्रता वाले युद्ध को स्वतंत्र रूप से लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता से जोड़ा गया है.
यूक्रेन को गोला-बारूद देने का लक्ष्य भी तय समय से पीछे रहा. यूरोपीय संघ ने नवंबर 2024 में यूक्रेन को 10 लाख राउंड गोला-बारूद उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया, लेकिन इसमें आठ महीने की देरी हुई.
हथियार खरीद में अमेरिका की बड़ी हिस्सेदारी
यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स द्वारा उद्धृत एक अध्ययन के मुताबिक फरवरी 2022 से जून 2023 के बीच यूरोपीय सरकारों की 78 फीसदी रक्षा खरीद यूरोपीय संघ के बाहर से हुई. इसमें अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 63 फीसदी थी.
ऑडिटर्स के अनुसार रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के हमले के बाद अमेरिका से खरीद बढ़ना समझ में आता है, क्योंकि यूरोपीय देशों को तत्काल उपलब्ध सैन्य क्षमताओं की जरूरत थी. हालांकि दीर्घकालिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि जिन महत्वपूर्ण क्षमताओं का उत्पादन यूरोप में नहीं हो रहा है, उन्हें विकसित करने की योजना बनाई जाए.
यही तनाव यूरोपीय संघ की ‘बाय यूरोपियन’ नीति में भी दिखाई देता है. इस नीति का उद्देश्य रक्षा खरीद में यूरोपीय उद्योगों और कुछ करीबी साझेदार देशों को प्राथमिकता देकर बाहरी निर्भरता घटाना है. लेकिन तत्काल और जरूरी सैन्य आपूर्ति के लिए नियमों में कुछ छूट का प्रावधान रखा गया है.
यूक्रेन की पैट्रियट मिसाइलों की मांग
यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के 90 अरब यूरो के समर्थन ऋण से अमेरिका निर्मित पैट्रियट इंटरसेप्टर खरीदने के लिए नियमों में छूट मांगी है. यूरोपीय आयोग के अनुसार यूक्रेन ने वायु रक्षा प्रणालियों के लिए कई अरब यूरो की सहायता का अनुरोध किया है.
आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि पैट्रियट मिसाइलों की खरीद के लिए उन नियमों से छूट जरूरी होगी, जिनके तहत रक्षा खरीद में यूरोपीय सामग्री का बहुमत होना चाहिए. इस अनुरोध पर अंतिम निर्णय सदस्य देशों को लेना है.
रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि यूरोप को अल्पकालिक सैन्य जरूरतों और दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाना होगा. तत्काल जरूरतों के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद संभव है, लेकिन महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं के लिए यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादन और साझा योजना विकसित करना जरूरी होगा.
