European Commission ने 9 सितंबर 2026 को सार्वजनिक खरीद नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है. प्रस्तावित Public Procurement Act के तहत यूरोपीय संघ सार्वजनिक धन से होने वाली खरीद में यूरोपीय कंपनियों और यूरोपीय उत्पादन को अधिक प्राथमिकता दे सकेगा.
प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा सार्वजनिक खरीद नियमों को सरल बनाना, तीन अलग-अलग निर्देशों की जगह एक साझा नियामकीय ढांचा तैयार करना और रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति-श्रृंखला की निर्भरता कम करना है.
प्रस्तावित नियमों के तहत कुछ मामलों में सार्वजनिक प्राधिकरण उन बोलियों को बाहर कर सकेंगे जिनमें यूरोपीय सामग्री का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम हो. रणनीतिक क्षेत्रों में यूरोपीय कंपनियों को प्राथमिकता देने और ऐसे देशों की कंपनियों की पहुंच सीमित करने का विकल्प भी प्रस्ताव में शामिल है, जिनके साथ पारस्परिक सार्वजनिक खरीद समझौते नहीं हैं.
हालांकि, यह कदम सभी सरकारी खरीद पर लागू होने वाला blanket ‘Buy European’ नियम नहीं है. अंतिम प्रावधानों पर European Parliament और EU सदस्य देशों के बीच सहमति जरूरी होगी.
European Commission के अनुसार, EU में सार्वजनिक खरीद का कुल वार्षिक मूल्य करीब €2.6 ट्रिलियन है. प्रस्ताव में कीमत के साथ-साथ गुणवत्ता, टिकाऊपन, आपूर्ति-सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन को भी महत्व देने की बात कही गई है.
चीन के EU Chamber of Commerce ने प्रस्तावित यूरोपीय प्राथमिकता पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे चीनी कंपनियों के लिए समान प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है.
