यूरोपीय संघ ने जर्मनी के लीपजिग/हाले हवाईअड्डे पर हुए कथित ड्रोन हमले के बाद रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि सदस्य देश मॉस्को के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई पर काम कर रहे हैं और इस मामले में रूसी राजनयिक प्रतिनिधियों को तलब किया गया है.

यह मामला 4 अगस्त को सामने आया था, जब हवाईअड्डे पर एक यूक्रेनी कार्गो विमान के पास विस्फोटक लदा ड्रोन मिलने की बात कही गई. घटना के कारण हवाईअड्डे की गतिविधियां प्रभावित हुई थीं. जर्मन सरकार ने 1 सितंबर को कहा कि इस घटना के पीछे रूस का हाथ है और इसे एक हाइब्रिड हमला माना जा रहा है.

जर्मनी के आरोप और रूस का जवाब

जर्मन अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन की बनावट, उसके हिस्से, विस्फोटक और detonating system रूस से जुड़े अन्य हाइब्रिड अभियानों में इस्तेमाल किए गए तरीकों से मेल खाते हैं. हालांकि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों में इस निष्कर्ष से जुड़े सभी सबूतों का पूरा विवरण सामने नहीं आया है.

मॉस्को ने बर्लिन के आरोपों को खारिज किया है. रूस के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के प्रभारी राजदूत को तलब कर आरोपों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया. इसलिए फिलहाल रूस की भूमिका जर्मन और यूरोपीय अधिकारियों का आरोप है, जिसे रूस स्वीकार नहीं करता.

EU में प्रतिबंधों पर चर्चा

EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने इस घटना को राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के लक्षणों वाला बताया और कहा कि केवल राजनयिक विरोध पर्याप्त नहीं होगा. सदस्य देशों के विदेश मंत्री रूस के खिलाफ आगे के प्रतिबंधों पर चर्चा कर रहे हैं.

रिपोर्टों के अनुसार, EU राजदूत यूक्रेनी बच्चों के जबरन निर्वासन और उन्हें प्रभावित करने से जुड़े रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल करने पर भी विचार कर रहे हैं. यह प्रस्ताव लीपजिग घटना के जवाब से अलग व्यापक प्रतिबंध प्रक्रिया का हिस्सा है.

यूरोप में हाइब्रिड हमलों की चिंता

लीपजिग की घटना ऐसे समय सामने आई है, जब यूरोपीय देश रूस पर ड्रोन गतिविधियों, तोड़फोड़ और अन्य हाइब्रिड कार्रवाइयों के जरिए दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं. जर्मनी में अधिकारियों ने कहा है कि देश को सैन्य संघर्ष के अलावा साइबर हमलों, तोड़फोड़ और महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाने जैसे खतरों से भी निपटना पड़ रहा है.

हालांकि, नए प्रतिबंध लागू करने के लिए EU सदस्य देशों के बीच औपचारिक सहमति जरूरी होगी. इसका अर्थ है कि राजनीतिक समर्थन के बावजूद अंतिम पैकेज, उसकी सूची और लागू होने का समय अलग-अलग देशों के बीच बातचीत पर निर्भर करेगा.