ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर ने सऊदी अरब में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और सरकारी कर्मियों के लिए अकादमिक कार्यक्रम चलाने की योजना को मंजूरी दी है. गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इस साझेदारी के तहत एक्सेटर के अकादमिक रियाद स्थित नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में Applied Security and Strategy विषय का MA पढ़ाएंगे. प्रस्ताव को लेकर यूनिवर्सिटी की कर्मचारी यूनियन ने कड़ी आपत्ति जताई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्यक्रम 2026-27 से शुरू करने की योजना है और तीन वर्षों तक हर साल करीब 20 लोगों के एक समूह को पढ़ाया जाएगा. इसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के Global Strategy and Strategic Leadership Programme के अकादमिक हिस्से के रूप में रखा गया है. संस्थान को दो वर्ष पहले तक Saudi Armed Forces Command and Staff College कहा जाता था.
मंजूरी के बावजूद बातचीत जारी होने का बयान
गार्जियन के अनुसार, एक्सेटर यूनिवर्सिटी काउंसिल ने इस औपचारिक साझेदारी को फरवरी में मंजूरी दी थी और अगले महीने सीनेट ने इसका समर्थन किया. रिपोर्ट में देखे गए काउंसिल मिनट्स में इसे “Strictly confidential and commercial in confidence” के रूप में दर्ज बताया गया है.
हालांकि, यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने कहा कि वह रियाद स्थित नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक समूह को एक्सेटर का पहले से चल रहा कार्यक्रम उपलब्ध कराने पर चर्चा कर रही है. यानी विश्वविद्यालय के सार्वजनिक बयान में इसे अंतिम रूप से लागू हो चुका करार नहीं दिया गया है.
प्रवक्ता के मुताबिक, Applied Security and Strategy का MA एक्सेटर में 2012 से Strategy and Security Institute के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है. इसके विद्यार्थियों में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सेवारत ब्रिटिश सैन्यकर्मी और विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय से समर्थित Chevening scholars भी शामिल रहे हैं.
यूनियन ने उठाए मानवाधिकार और फंडिंग के सवाल
एक्सेटर शाखा की University and College Union, यानी UCU, ने प्रबंधन पर “dirty money” के पीछे जाने का आरोप लगाया. यूनियन के एक प्रवक्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और व्यापक पाठ्यक्रमों की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए.
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब एक्सेटर यूनिवर्सिटी 150 पदों में कटौती की योजना को लेकर भी आलोचना झेल रही है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित कटौती मुख्यतः humanities, arts और social sciences से जुड़े क्षेत्रों में है. यूनियन ने सऊदी साझेदारी से संभावित आय और इन विभागों में नौकरी कटौती को साथ रखकर विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं पर सवाल किए हैं.
विश्वविद्यालय का पक्ष
एक्सेटर का कहना है कि इस प्रकार की साझेदारियों का आकलन अकादमिक और नैतिक आधारों पर किया जाता है तथा यह प्रक्रिया बजट योजना से अलग होती है. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पेशेवर सैन्य शिक्षा लंबे समय से ब्रिटेन और सऊदी अरब के रक्षा संबंधों का हिस्सा रही है, जिसमें ब्रिटिश सरकारी संस्थान भी शामिल हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी सरकारों के साथ प्रशिक्षण और परामर्श संबंधी अनुबंध ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के लिए असामान्य नहीं हैं. ऐसे प्रस्तावों में कानूनी, नैतिक और सुरक्षा जोखिमों की जांच की जाती है. फिर भी, सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लंबे समय से उठते रहे सवालों के कारण एक्सेटर की प्रस्तावित व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है.
