ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस और नीदरलैंड्स ने अस्वीकृत शरण दावों वाले लोगों को रवांडा स्थित एक प्रोसेसिंग सेंटर भेजने की योजना की घोषणा की है. यह व्यवस्था अगले वर्ष शुरू हो सकती है, हालांकि इसके तौर-तरीकों पर रवांडा के साथ बातचीत अभी जारी है.
रवांडा के अनुसार, केंद्र पहुंचने वाले लोगों के पास अपने देश लौटने, रवांडा में बसने या ऐसे किसी अन्य स्थान पर जाने का विकल्प होगा, जहां उन्हें कानूनी रूप से रहने का अधिकार हो. रवांडा के गृह मंत्री विन्सेंट बिरुता ने कहा कि उनका देश ऐसे लोगों को “दूसरा मौका” देगा. उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के साथ सहयोग किया जाएगा.
पांचों देशों का कहना है कि योजना का उद्देश्य यूरोप में अनियमित प्रवासन को हतोत्साहित करना, मानव तस्करों के नेटवर्क को कमजोर करना और उन लोगों की वापसी बढ़ाना है, जिन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं मिला है. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे सीमा नियंत्रण और अनियमित प्रवासन से निपटने में महत्वपूर्ण बदलाव बताया.
मानवाधिकार संगठनों की आपत्ति
47 सहायता, ट्रेड यूनियन और मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर योजना छोड़ने की मांग की है. संगठनों का कहना है कि इससे पहले से ही कमजोर स्थिति में मौजूद लोगों को दुर्व्यवहार और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का जोखिम हो सकता है.
एक मानवाधिकार शोधकर्ता ने आरोप लगाया कि यह समझौता ऐसे शासन को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देगा, जिस पर देश के भीतर और बाहर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप हैं. जर्मनी के गृह मंत्री ने कहा कि यह योजना ब्रिटेन की 2022 की रद्द व्यवस्था से अलग है, क्योंकि इसमें केवल अस्वीकृत शरण दावों वाले लोगों को भेजने का प्रस्ताव है. ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने उस समझौते को गैरकानूनी माना था और रवांडा को सुरक्षित तीसरा देश नहीं माना था.
