वियना में सोमवार, 16 नवंबर 2026 को पांच यूरोपीय देशों ने रवांडा में एक ‘रिटर्न हब’ स्थापित करने की योजना की घोषणा की. इस केंद्र में उन शरण आवेदकों को भेजा जा सकेगा, जिनके आवेदन खारिज हो चुके हैं और जिन्हें यूरोप में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है. योजना के तहत यह प्रक्रिया अगले साल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.
इस पहल में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रीस और नीदरलैंड्स शामिल हैं. इन देशों का कहना है कि प्रस्तावित केंद्र का उद्देश्य अस्वीकृत आवेदकों की वापसी को व्यवस्थित करना और अनियमित प्रवासन को हतोत्साहित करना है. यह व्यवस्था उन लोगों पर लागू होने की बात कही गई है, जिनकी शरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
रवांडा के आंतरिक मंत्री विन्सेंट बिरुटा ने कहा कि उनका देश ऐसे लोगों को “दूसरा मौका” देगा, जिन्हें यूरोप में रहने का अधिकार नहीं है.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, UNHCR के प्रवक्ता मैथ्यू साल्टमार्श ने बताया कि एजेंसी पांचों यूरोपीय देशों के साथ रचनात्मक बातचीत कर रही है. इसका उद्देश्य यह सलाह देना है कि प्रस्तावित प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मानकों के अनुरूप हो. यूरोपीय सांसदों ने जून में सदस्य देशों को यूरोपीय संघ के बाहर ऐसे केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने वाले नियमों का समर्थन किया था.
