फ्रांस में पिछले सप्ताह हुए विरोध-प्रदर्शन और हिंसा के बाद शनिवार, 24 अक्टूबर को नए प्रदर्शनों की तैयारी है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को कहा कि अवैध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उपद्रव तथा लूटपाट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. सरकार ने कई इलाकों में कर्फ्यू और अन्य सुरक्षा प्रतिबंध लागू किए हैं.
प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में महंगाई, स्कूलों की खराब स्थिति और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दे बताए जा रहे हैं. छात्र संगठनों और ट्रेड यूनियनों के समर्थन से आंदोलन आगे बढ़ा है, जबकि फ्रांस के येलो वेस्ट आंदोलन से जुड़े समूहों ने भी प्रदर्शन का आह्वान किया है.
इसी दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष Ursula von der Leyen, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष António Costa और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 23 अक्टूबर को बुडापेस्ट पहुंचे. उनका उद्देश्य हंगरी के प्रधानमंत्री Péter Magyar के साथ यूरोपीय संघ और हंगरी के संबंधों में सुधार का संकेत देना है. यह बैठक 1956 के हंगरी विद्रोह की 70वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान हो रही है.
