फ्रांस के हाई स्कूलों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लागू करने की तैयारी की जा रही है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार का तर्क है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के विकास को प्रभावित कर रहा है. हालांकि, शिक्षा क्षेत्र के यूनियनों ने चेतावनी दी है कि इतने कम समय में इस व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं होगा.
यह प्रतिबंध 15 से 18 वर्ष की उम्र के छात्रों वाले lycées पर लागू होना है. फ्रांस के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पहले से रोक है. हाई स्कूलों को अब अपने आंतरिक नियमों में बदलाव करना होगा, जिसके लिए परामर्श और मतदान की प्रक्रिया जरूरी है.
स्कूलों के सामने नियम बदलने की चुनौती
SE-Unsa यूनियन के राष्ट्रीय सचिव जेरोम फोर्नियर के मुताबिक, किसी स्कूल के लिए 1 सितंबर से बिल्कुल नई व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है. उनके अनुसार, आंतरिक नियमों में बदलाव के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और छात्रों के साथ चर्चा करनी होगी और औपचारिक मंजूरी लेनी होगी.
कई हाई स्कूलों में छात्रों के लिए स्मार्टफोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं. टाइमटेबल, कमरे में बदलाव और होमवर्क जैसी रोजमर्रा की सूचनाएं स्कूल ऐप के जरिए दी जाती हैं. कुछ संस्थानों में कैंटीन में प्रवेश या पुस्तकालय से किताब लेने के लिए भी फोन ऐप का इस्तेमाल होता है.
फोर्नियर ने यह भी कहा कि कुछ हाई स्कूलों में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम या अप्रेंटिसशिप से जुड़े 20 वर्ष तक के छात्र होते हैं. ऐसे छात्रों के लिए फोन पर पूर्ण रोक लागू करने से पहले अलग व्यवस्था या अपवादों पर विचार करना पड़ सकता है.
स्कूल परिसर में रोक की सीमा भी स्पष्ट नहीं
यूनियनों के मुताबिक, हर स्कूल को यह तय करना होगा कि प्रतिबंध केवल कक्षाओं तक सीमित रहेगा या गलियारों और अन्य हिस्सों में भी लागू होगा. खेल मैदान जैसे क्षेत्रों में अपवाद दिए जाएंगे या नहीं, यह भी स्थानीय स्तर पर तय किया जा सकता है.
व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने पर छात्र फोन इस्तेमाल करने के लिए स्कूल से बाहर सड़क पर जा सकते हैं. इससे सुरक्षा और सड़क दुर्घटना से जुड़े जोखिम बढ़ने की आशंका जताई गई है. यूनियन का कहना है कि बड़े किशोरों को नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे जल्द ही वयस्क जिम्मेदारियों में प्रवेश करने वाले हैं.
15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर भी प्रस्ताव
मैक्रों सरकार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना पर भी काम कर रही है. इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की प्रमुख पहलों में शामिल करना चाहते हैं.
फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने प्रस्ताव के पहले संस्करण को खारिज कर दिया था. परिषद को कानून में सोशल मीडिया की परिभाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं लगी. उसके अनुसार, मौजूदा भाषा ऐसी वेबसाइटों को भी दायरे में ला सकती थी जिन्हें आम तौर पर सोशल मीडिया नहीं माना जाता, लेकिन जहां टिप्पणी या संवाद की सुविधा मौजूद है.
परिषद ने उम्र सत्यापन व्यवस्था से जुड़े निजता संबंधी सवाल भी उठाए थे. कानून के दोबारा मसौदे पर काम किया जा रहा है, लेकिन कानून विशेषज्ञों के मुताबिक यूरोपीय कानून, फ्रांस के संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा.
