अमेरिका ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को नॉर्थ कैरोलिना के चैपल हिल में शुरू हुई G20 Innovation Ministerial बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए नए और कड़े नियम बनाने से बचने की अपील की. अमेरिकी पक्ष का कहना है कि देशों को AI के विकास में अपेक्षाकृत ‘हैंड्स-ऑफ’ रुख अपनाना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी में innovation की गति धीमी न पड़े.
यह बैठक उद्योग जगत के बड़े नामों और वाणिज्य मंत्रियों की भागीदारी में हो रही है. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और व्हाइट हाउस के टेक्नोलॉजी सलाहकार माइकल क्राटसियोस इसकी मेजबानी कर रहे हैं. बैठक दो दिन चलेगी और इसमें AI के साथ-साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी, innovation और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग पर चर्चा होनी है.
अमेरिका किन सिद्धांतों की वकालत कर रहा है
Reuters के मुताबिक, क्राटसियोस अपने तैयार वक्तव्य में देशों से तथाकथित ‘Carolina Principles’ अपनाने की अपील करने वाले हैं. इन सिद्धांतों का केंद्रीय विचार यह है कि सरकारें AI पर ऐसे नए नियम न थोपें, जो कंपनियों के विकास, निवेश और नए उत्पादों के निर्माण में बाधा डालें. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में इन सिद्धांतों का पूरा दस्तावेज या सभी प्रावधान सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताए गए हैं.
अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि AI के क्षेत्र में नेतृत्व बनाए रखने के लिए तेज विकास और अमेरिकी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के विस्तार को प्राथमिकता देना जरूरी है. एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, प्रशासन यह भी चाहता है कि अन्य देश अमेरिकी तकनीकी ढांचे के विकल्प विकसित करने के बजाय उसी इकोसिस्टम के भीतर काम करें.
वैश्विक AI नीति पर बढ़ता मतभेद
अमेरिका का यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब अलग-अलग देश AI से जुड़े जोखिमों, डेटा सुरक्षा, कॉपीराइट, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अपने-अपने नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ सरकारें कंपनियों पर सुरक्षा जांच और जोखिम आकलन की जिम्मेदारी बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि अमेरिकी प्रशासन का जोर इस बात पर है कि अत्यधिक नियमन से innovation और प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है.
G20 बैठक में अमेरिकी अपील का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे देश AI के विकास और उससे जुड़े जोखिमों के बीच किस तरह संतुलन बनाना चाहते हैं. बैठक से किसी बाध्यकारी वैश्विक AI कानून की घोषणा की पुष्टि अभी नहीं हुई है. फिलहाल, अमेरिका का संदेश नियमन कम रखने और तकनीकी विकास को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है.
