जर्मनी के पूर्वी राज्य सैक्सोनी-आनहाल्ट में दक्षिणपंथी पार्टी Alternative für Deutschland (AfD) की बड़ी चुनावी जीत ने देश की राजनीति और यूरोप में उसके असर को लेकर बहस तेज कर दी है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार AfD को 44% वोट मिले, जो पूर्ण बहुमत से थोड़ा कम है. पार्टी के शीर्ष उम्मीदवार उलरिख ज़ीगमंड अब राज्य में सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं.
यह नतीजा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मनी की मुख्यधारा की पार्टियां लंबे समय से AfD को सत्ता से दूर रखने के लिए ‘Brandmauer’ यानी राजनीतिक फायरवॉल की नीति अपनाती रही हैं. इसके तहत स्थानीय निकायों से लेकर संघीय स्तर तक AfD के साथ सहयोग से बचने की कोशिश की जाती है. अब पार्टी के क्षेत्रीय सत्ता के करीब पहुंचने से इस नीति की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.
रिकॉर्ड मतदान और पूर्वी जर्मनी का असंतोष
सैक्सोनी-आनहाल्ट में मतदान प्रतिशत 77.8% रहा, जबकि 2021 में यह 60.3% था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बढ़े हुए मतदान ने उन मतदाताओं को भी राजनीति में सक्रिय किया, जो पिछली बार मतदान करने नहीं पहुंचे थे.
AfD का समर्थन केवल उसके कट्टर वैचारिक समर्थकों तक सीमित नहीं है. उपलब्ध चुनावी विश्लेषण के अनुसार, पार्टी को ऐसे मतदाताओं का भी समर्थन मिला जो मुख्यधारा की राजनीति से खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं. आर्थिक असुरक्षा, आवास की बढ़ती लागत, प्रवासन और पूर्वी जर्मनी के उपेक्षित महसूस करने वाले वर्गों में असंतोष इसके प्रमुख कारणों में बताए गए हैं.
सैक्सोनी-आनहाल्ट पूर्वी जर्मनी का राज्य है, जहां राजनीति पर पुराने पूर्वी जर्मन अनुभव और पश्चिमी हिस्से की तुलना में आर्थिक-सामाजिक पिछड़ेपन की भावना का असर अब भी दिखाई देता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि AfD ने इस असंतोष को प्रवासन-विरोधी राजनीति और पूर्वी जर्मनी के प्रति कथित उपेक्षा के मुद्दे से जोड़ा.
सरकार बनाने के लिए गठबंधन की चुनौती
AfD को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सरकार बनाने के लिए उसे गठबंधन या किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती संकेतों के मुताबिक पार्टी वामपंथी और रूस समर्थक मानी जाने वाली Bündnis Sahra Wagenknecht पार्टी के साथ संभावित सहयोग पर विचार कर सकती है. इस पार्टी को 5.3% वोट मिले हैं. हालांकि गठबंधन की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है.
अगर ज़ीगमंड सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो AfD को शिक्षा, पुलिस और सार्वजनिक प्रसारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव मिल सकता है. पार्टी ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव, नस्लवाद-विरोधी पहलों के लिए सरकारी समर्थन समाप्त करने और प्राइड झंडे हटाने जैसे प्रस्तावों का संकेत दिया है. ये प्रस्ताव रिपोर्ट में पार्टी से जुड़े बयानों के आधार पर बताए गए हैं, इसलिए इन्हें अंतिम सरकारी फैसले के रूप में नहीं देखा जा सकता.
राज्य सरकार में शामिल होने से AfD को जर्मनी की ऊपरी संसद Bundesrat में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा. हालांकि वहां उसके पास कानूनों को रोकने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं होंगी, लेकिन वह विधायी प्रक्रिया में बाधा डालने और राजनीतिक दबाव बढ़ाने की स्थिति में आ सकती है.
चांसलर मेर्ज़ और मुख्यधारा की पार्टियों पर दबाव
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने AfD के वोट प्रतिशत को आधा करने का लक्ष्य रखा था. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बजाय पार्टी का समर्थन दोगुना हुआ है. नतीजे के बाद मेर्ज़ ने पद पर बने रहने का संकल्प जताया, लेकिन उनकी गठबंधन सरकार और सत्तारूढ़ दल की रणनीति पर दबाव बढ़ गया है.
मुख्यधारा की पार्टियों के सामने अब दोहरी चुनौती है. वे AfD के साथ सहयोग से बचते हुए सरकार चलाने की क्षमता बनाए रखें और साथ ही उन मतदाताओं की चिंताओं का जवाब दें जो प्रवासन, महंगाई, किराये और आर्थिक अवसरों को लेकर असंतुष्ट हैं. आलोचकों का तर्क है कि AfD को सत्ता से दूर रखने के लिए बने असामान्य गठबंधनों ने मुख्यधारा की सरकारों को कमजोर और कम प्रभावी बनाया है.
यूरोप पर संभावित असर
जर्मनी यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसलिए वहां किसी भी कमजोर या अस्थिर सरकार का असर प्रवासन नीति, जलवायु नीति और यूक्रेन के प्रति यूरोपीय रुख पर पड़ सकता है. रिपोर्ट में AfD को जलवायु परिवर्तन पर संदेह रखने वाली और रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख वाली पार्टी के रूप में वर्णित किया गया है. हालांकि पार्टी के सत्ता में आने की वास्तविक नीति गठबंधन और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगी.
अगले चरण में सैक्सोनी-आनहाल्ट में गठबंधन वार्ता और अन्य जर्मन राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण होंगे. AfD का बढ़ता समर्थन मुख्यधारा की पार्टियों के लिए यह सवाल छोड़ रहा है कि उसे केवल अलग-थलग रखने की नीति अपनाई जाए या उन सामाजिक-आर्थिक कारणों पर भी ध्यान दिया जाए, जिनसे उसके लिए समर्थन बढ़ रहा है.
