जर्मनी में बिजली ढांचे को निशाना बनाकर की गई हालिया तोड़फोड़ की घटनाओं को सरकार ने उग्र जलवायु कट्टरपंथ से जोड़ना शुरू किया है. गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंट ने 4 सितंबर 2026 को कहा कि उपलब्ध सबूत एक मिलिटेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट की भूमिका की ओर इशारा करते हैं. हालांकि, जांच अभी जारी है और किसी संदिग्ध को अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब जर्मनी के अलग-अलग हिस्सों में बिजली सब-स्टेशनों और ग्रिड से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमलों की जांच चल रही है. अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग में जांशवाल्डे पावर प्लांट के पास और पश्चिमी जर्मनी के नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया में बिजली ढांचे को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं.
पुलिस 48 वर्षीय संदिग्ध की तलाश में
आयरिश प्रसारक आरटीई की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मन अधिकारी एक 48 वर्षीय संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं. जांचकर्ताओं का मानना है कि उसका संबंध जलवायु उग्रवाद से हो सकता है. अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संदिग्ध ने अकेले कार्रवाई की या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था.
डोब्रिंट ने हमलों को ‘क्लाइमेट एक्सट्रीमिज्म’ की श्रेणी में रखने की बात कही है. यह सरकार का जांच-आधारित आकलन है, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं. अधिकारियों ने विदेशी हस्तक्षेप और वामपंथी उग्रवाद जैसी अन्य संभावनाओं पर भी जांच की है.
बिजली आपूर्ति पर तत्काल असर सीमित रहा
जर्मन अधिकारियों और ग्रिड ऑपरेटरों के मुताबिक, इन घटनाओं से बिजली आपूर्ति और ग्रिड स्थिरता पर व्यापक असर नहीं पड़ा. पश्चिमी जर्मनी की एक घटना के बाद बिजली कंपनी RWE के पांच लिग्नाइट पावर यूनिट अस्थायी रूप से बंद हुए, जिनकी संयुक्त क्षमता करीब 4.2 गीगावाट बताई गई है. इसके बावजूद उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बनी रही.
ब्रांडेनबर्ग में हुई घटना में बिजली लाइनों को नुकसान और विस्फोटक उपकरणों की बरामदगी की जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि घटनाओं का उद्देश्य स्थानीय नुकसान पहुंचाना था या बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट पैदा करना.
जर्मनी में महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा पर चिंता
पावर ग्रिड पर इन हमलों ने जर्मनी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. बिजली सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनें औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, अस्पतालों और रोजमर्रा की सेवाओं के लिए जरूरी मानी जाती हैं.
सरकार पहले ही देश में तोड़फोड़ और संभावित विदेशी हाइब्रिड हमलों को लेकर सतर्कता बढ़ा चुकी है. ऐसे माहौल में हालिया घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने दोहरी चुनौती रखी है: एक ओर संभावित घरेलू उग्रवादी नेटवर्क की जांच, और दूसरी ओर विदेशी एजेंसियों से जुड़ी गतिविधियों की पड़ताल.
जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस संभावित संदिग्धों, घटनास्थलों से मिले साक्ष्यों और हमलों के कथित मकसद की कड़ियों को जोड़ रही है. फिलहाल सरकार का ‘क्लाइमेट एक्सट्रीमिज्म’ वाला आकलन जांच की दिशा है, अंतिम निष्कर्ष नहीं.
