ग्रेट ब्रिटेन में 2001 के 9/11 हमलों के बाद आतंकवाद से जुड़ी कुल गिरफ्तारियों का करीब आधा हिस्सा पिछले एक साल में हुआ है. होम ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक ऐसी 6,539 गिरफ्तारियां दर्ज की गईं, जिनमें 3,021 गिरफ्तारियां अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच हुईं.
यह तेज वृद्धि Palestine Action संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद हुई गिरफ्तारियों से जुड़ी बताई जा रही है. संगठन पर प्रतिबंध 5 जुलाई 2025 को लागू हुआ था और यह Terrorism Act के तहत प्रतिबंधित किया जाने वाला इस तरह का पहला समूह था.
गिरफ्तारियों में असाधारण बढ़ोतरी
पिछले 12 महीनों में आतंकवाद से संबंधित गिरफ्तारियों में उससे पहले के 12 महीनों की तुलना में 1,434% की बढ़ोतरी हुई. इसी अवधि में महिलाओं और लड़कियों की गिरफ्तारियों में 3,761% और 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की गिरफ्तारियों में 2,306% की वृद्धि दर्ज की गई.
Defend Our Juries नाम के अभियान समूह के अनुसार, Palestine Action के समर्थन से जुड़े मामलों में अब तक 3,600 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. यह संख्या 9/11 के बाद हुई कुल गिरफ्तारियों के आधे से अधिक के बराबर होगी, हालांकि यह आंकड़ा समूह का दावा है, होम ऑफिस का आधिकारिक कुल आंकड़ा नहीं.
प्रदर्शनों में गिरफ्तार किए गए कई लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर थे, जिन पर लिखा था, “मैं नरसंहार का विरोध करता हूं, मैं Palestine Action का समर्थन करता हूं.” संगठन का कहना है कि इन मामलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आतंकवाद कानूनों का इस्तेमाल किया गया.
कानून के इस्तेमाल पर विवाद
लगभग 2,500 लोगों पर Terrorism Act की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं. यह धारा किसी प्रतिबंधित संगठन के समर्थन का प्रदर्शन करने से संबंधित है और इसमें अधिकतम छह महीने की सजा का प्रावधान है. Defend Our Juries के मुताबिक, कम से कम 50 लोगों पर धारा 12 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं. यह धारा किसी प्रतिबंधित संगठन के लिए समर्थन का आह्वान करने से संबंधित है और इसमें अधिकतम 14 साल की सजा हो सकती है.
अधिकार समूह Liberty ने आंकड़ों को आतंकवाद कानूनों के दायरे और उनके इस्तेमाल को लेकर चिंता का संकेत बताया है. संगठन की निदेशक Ruth Ehrlich के अनुसार, मौजूदा परिभाषा इतनी व्यापक है कि ऐसा व्यवहार भी उसके दायरे में आ सकता है जिसे आम लोग आतंकवाद नहीं मानते.
Palestine Action पर प्रतिबंध को संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, ब्रिटेन के पूर्व निदेशक अभियोजन और पूर्व सुरक्षा सेवा प्रमुख की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ा है. इस प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी चुनौती जारी है और मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में होनी है.
सरकार का पक्ष और आगे की कानूनी प्रक्रिया
ब्रिटेन के होम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन के समर्थन का प्रदर्शन करना कानून के खिलाफ है. उनके मुताबिक, गिरफ्तारी का फैसला पुलिस के परिचालन अधिकार क्षेत्र में आता है और हर मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है.
जून में Palestine Action से जुड़े चार कार्यकर्ता संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराए गए थे. यह मामला ब्रिस्टल के पास इजरायली हथियार निर्माता Elbit की एक फैक्टरी में 2024 की कार्रवाई से जुड़ा था. दोषसिद्धि के बाद न्यायाधीश ने उनके अपराध को “आतंकवादी संबंध” वाला माना था. प्रतिबंध की वैधता और आतंकवाद कानूनों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस विवाद के अगले महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखी जा रही है.
