खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के छह सदस्य देशों ने क्षेत्रीय रेलवे परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस नेटवर्क में कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान शामिल होंगे. परियोजना का संचालन 2030 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

रेल नेटवर्क का उद्देश्य छह देशों के बीच यात्रियों और माल की आवाजाही आसान बनाना, बंदरगाहों तथा लॉजिस्टिक्स केंद्रों को जोड़ना और आपसी व्यापार को बढ़ावा देना है. समझौते के तहत प्रत्येक देश अपने हिस्से के रेलमार्ग के वित्तपोषण और निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगा.

होर्मुज जलडमरूमध्य में हालिया सुरक्षा और shipping disruptions के कारण परियोजना को नई रणनीतिक अहमियत मिली है. क्षेत्रीय देशों ने वैकल्पिक बंदरगाहों और सड़क मार्गों पर निर्भरता बढ़ाई है. प्रस्तावित रेल संपर्क समुद्री मार्गों पर दबाव कम कर सकता है, हालांकि ऊर्जा निर्यात और बड़े पैमाने की समुद्री ढुलाई के लिए खाड़ी देश अब भी समुद्री परिवहन पर निर्भर रहेंगे.

विभिन्न रिपोर्टों में परियोजना की लंबाई करीब 1,768 से 2,117 किलोमीटर बताई गई है. अंतिम नेटवर्क लंबाई संबंधित देशों के मार्ग और निर्माण योजनाओं पर निर्भर करेगी.