संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने ईरान के परमाणु ठिकानों तक निरीक्षकों की पहुंच बहाल करने को ‘अत्यंत जरूरी’ बताया है. एजेंसी की ताजा त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु पदार्थों के बारे में अधूरी जानकारी और उन्हें रखने वाली सुविधाओं के सत्यापन के लिए पहुंच का अभाव परमाणु प्रसार से जुड़ी गंभीर चिंता है.
रिपोर्ट में खास तौर पर इस्फहान स्थित परमाणु संयंत्र तक पहुंच न मिलने का उल्लेख किया गया है. स्रोत के अनुसार, इस संयंत्र को पिछले करीब एक वर्ष के दौरान अमेरिका और इजरायल की ओर से कई बार निशाना बनाया गया था. IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि इन लंबे समय से चले आ रहे विवादों और बार-बार पैदा होने वाले संकटों का समाधान एक टिकाऊ और सत्यापन योग्य कूटनीतिक समझौते के जरिए किया जाना चाहिए.
ईरान ने निरीक्षण के लिए विशेष प्रोटोकॉल की मांग की
ईरान का कहना है कि सैन्य कार्रवाई में निशाना बनाए गए ठिकानों का निरीक्षण सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकता. ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद एस्लामी ने 26 अगस्त को कहा था कि IAEA को ऐसे केंद्रों का निरीक्षण तब तक नहीं मांगना चाहिए, जब तक हमलों के बाद प्रभावित स्थलों की जांच के लिए स्पष्ट मानदंड और विशेष प्रोटोकॉल तय नहीं हो जाते.
स्रोत के मुताबिक, जून 2025 में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद तेहरान ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया था. सितंबर 2025 में ईरान ने एजेंसी के निरीक्षकों की वापसी की अनुमति देने की बात कही, लेकिन जिन परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई थी, वहां अब तक पहुंच नहीं दी गई है.
समृद्ध यूरेनियम के भंडार पर निगरानी का सवाल
IAEA की चिंता का एक प्रमुख कारण ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार का पूरा हिसाब नहीं मिल पाना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन भंडारों की मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए जरूरी बताता रहा है तथा सैन्य उपयोग की मंशा से इनकार करता है.
एजेंसी ने पहले कहा है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन का स्तर नागरिक उपयोग की सामान्य जरूरतों से काफी अधिक है, हालांकि वह हथियार-स्तर के संवर्धन तक नहीं पहुंचा है. रिपोर्ट पर IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 21 से 25 सितंबर तक होने वाली बैठक में चर्चा होनी है. इस बैठक में निरीक्षण की बहाली, परमाणु पदार्थों की निगरानी और ईरान के साथ सत्यापन योग्य व्यवस्था पर आगे की दिशा तय करने की कोशिश की जा सकती है.
