आइसलैंड में यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव को 52.8% मतदाताओं ने खारिज कर दिया, जबकि 47.2% ने इसके पक्ष में मतदान किया. यह नतीजा यूरोपीय संघ के लिए झटका जरूर है, लेकिन इसे Brexit जैसी संप्रभुता की जीत या यूरोप से दूरी बनाने के फैसले के तौर पर देखना सही नहीं होगा.
आइसलैंड पहले से ही यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यानी EEA और Schengen क्षेत्र का हिस्सा है. इसके कारण देश को EU के सिंगल मार्केट तक पहुंच हासिल है और वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा लोगों की आवाजाही से जुड़े कई अधिकार लागू हैं. इसके बदले आइसलैंड EU के कई नियमों और निर्देशों को अपने घरेलू कानून में शामिल करता है.
EU से दूरी नहीं, मौजूदा व्यवस्था पर भरोसा
मतदान का अर्थ यह नहीं है कि आइसलैंड ने यूरोपीय समझौतों से बाहर निकलने या EU के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया है. Guardian के विश्लेषण के अनुसार, मतदाताओं के एक हिस्से को मौजूदा व्यवस्था में पूर्ण सदस्यता के कई आर्थिक लाभ पहले से मिल रहे हैं. ऐसे में EU की औपचारिक सदस्यता से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ उन्हें पर्याप्त आकर्षक नहीं लगा.
आइसलैंड की आर्थिक स्थिति भी इस फैसले को समझने में महत्वपूर्ण है. देश को बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार के लिए EU के संरचनात्मक फंड पर वैसी निर्भरता नहीं है जैसी कुछ अन्य सदस्यता उम्मीदवार देशों को हो सकती है. अपेक्षाकृत उच्च प्रति व्यक्ति संपत्ति ने भी EU सदस्यता के आर्थिक तर्क को सीमित किया.
यूरोपीय संघ के लिए आइसलैंड एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार माना जाता रहा है. छोटा, स्थिर और समृद्ध देश होने के साथ-साथ आर्कटिक क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति भी अहम है. ऐसे समय में जब EU विस्तार की प्रक्रिया को नई गति देने की कोशिश कर रहा है, सदस्यता वार्ता फिर शुरू करने के पक्ष में मतदान ब्रसेल्स के लिए राजनीतिक बढ़त होता.
मछली उद्योग बना विरोध का प्रमुख आधार
पूर्ण सदस्यता के विरोध में आइसलैंड के मछली उद्योग की चिंताएं सबसे प्रमुख मुद्दों में रहीं. मछली उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 15% और निर्यात आय में लगभग 40% योगदान देता है. ‘नहीं’ अभियान ने दावा किया कि EU की साझा मत्स्य नीति से इस क्षेत्र के हितों को नुकसान पहुंच सकता है.
इस मुद्दे का संबंध आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच 1960 और 1970 के दशक में हुए ‘कॉड वॉर’ से भी जोड़ा गया. उस दौर में समुद्री संसाधनों और मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर दोनों देशों के बीच गंभीर विवाद हुए थे. देश के बाहर के कई इलाकों में मछुआरों और किसानों ने सदस्यता का विरोध किया, जबकि राजधानी रेक्याविक में समर्थन अपेक्षाकृत अधिक बताया गया.
EU के लिए राजनीतिक संदेश
नतीजे के बाद फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता Marine Le Pen और Reform UK के Nigel Farage ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता के पक्ष में फैसला बताया. हालांकि, आइसलैंड की मौजूदा यूरोपीय व्यवस्था Brexit से काफी अलग है. यहां मतदाताओं ने EU से बाहर निकलने या नियंत्रण वापस लेने के बजाय मौजूदा, सीमित लेकिन करीबी संबंध को बनाए रखने का विकल्प चुना.
यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने परिणाम को EU के लिए चेतावनी बताया. बेल्जियम की Green MEP Saskia Bricmont ने कहा कि EU अब लोगों को पहले जितना प्रेरित नहीं करता. फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने वाले centrist MEP Sandro Gozi ने भी इसे यूरोप की ओर आकर्षण को लेकर गंभीरता से लेने वाला संकेत बताया.
इस मतदान से EU के सामने एक व्यापक चुनौती भी उभरती है. EEA/EFTA देशों के नागरिकों को सिंगल मार्केट और आवाजाही जैसे कई लाभ सदस्यता के बिना ही मिलते हैं. इसलिए पूर्ण सदस्यता के अतिरिक्त लाभों को राजनीतिक रूप से समझाना ऐसे देशों में कठिन हो सकता है.
आइसलैंड के मामले में सुरक्षा का सवाल भी निर्णायक नहीं बन सका. अमेरिका और NATO की भूमिका को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं के बावजूद EU की सुरक्षा पेशकश मतदाताओं को सदस्यता के पक्ष में लाने के लिए पर्याप्त नहीं रही. परिणाम का संकेत यह है कि EU से करीबी जुड़ाव, पूर्ण सदस्यता के बिना भी, आइसलैंड में फिलहाल स्थिर और स्वीकार्य व्यवस्था माना जा रहा है.
