आइसलैंड में शनिवार, 29 अगस्त को मतदाता इस सवाल पर जनमत संग्रह में वोट दे रहे हैं कि क्या देश को यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता दोबारा शुरू करनी चाहिए. यह मतदान EU में तत्काल शामिल होने पर नहीं, बल्कि वर्षों से ठप पड़ी accession negotiations को फिर खोलने की अनुमति देने पर है. आइसलैंड के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने इस जनमत संग्रह की आधिकारिक घोषणा की थी.
सरकार और समर्थक पक्ष का तर्क है कि वार्ता शुरू होने से आइसलैंड को संभावित सदस्यता की शर्तों पर स्पष्टता मिलेगी. विरोधियों की चिंता है कि इस प्रक्रिया से देश के मत्स्य संसाधनों, कृषि और घरेलू निर्णय लेने की स्वायत्तता पर दबाव पड़ सकता है. मतदान से पहले जनमत सर्वेक्षणों में मुकाबला करीबी बताया गया था.
आज का वोट क्या तय करेगा
मतपत्र पर मूल सवाल यह है कि आइसलैंड यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए बातचीत फिर शुरू करे या नहीं. यदि बहुमत समर्थन में आता है, तो भी आइसलैंड स्वतः EU सदस्य नहीं बनेगा. सरकार को ब्रसेल्स के साथ शर्तों पर बातचीत करनी होगी और किसी अंतिम सदस्यता समझौते को बाद में फिर जनता के सामने रखा जाएगा. प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडोतिर ने भी इसे सदस्यता पर अंतिम फैसला नहीं, बल्कि बातचीत शुरू करने का चरण बताया है.
इसलिए ‘हां’ का अर्थ वार्ता की वापसी होगा, जबकि ‘नहीं’ आने पर मौजूदा व्यवस्था कायम रहने की संभावना है. मतदान के परिणाम के समय तक उपलब्ध नहीं होने पर इसे किसी पक्ष की जीत के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा.
मछली पकड़ने के अधिकार सबसे बड़ा मुद्दा
आइसलैंड की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीति में समुद्री मत्स्य संसाधनों का विशेष महत्व है. EU के साथ संभावित वार्ता में मछली पकड़ने के अधिकार और समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण सबसे संवेदनशील मुद्दों में गिने जा रहे हैं. विरोधी पक्ष का कहना है कि सदस्यता प्रक्रिया से इन संसाधनों पर देश की स्वतंत्र नीति प्रभावित हो सकती है.
दूसरी ओर, समर्थक यह दलील दे रहे हैं कि बातचीत शुरू करना अपने-आप में संप्रभुता छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंतिम समझौते को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मतदाताओं के पास रहेगा.
EU से आइसलैंड के मौजूदा संबंध
आइसलैंड पहले से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र, यानी EEA, और शेंगेन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है. इससे उसे EU के एकल बाजार तक पहुंच मिलती है, लेकिन वह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है और संघ की निर्णय प्रक्रिया में उसका मताधिकार नहीं है. पूर्ण सदस्यता की स्थिति में सीमा शुल्क संघ और भविष्य में यूरो अपनाने जैसे प्रश्न भी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं.
आइसलैंड ने 2009 में EU सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद के वर्षों में यह प्रक्रिया रुक गई. अब 29 अगस्त का जनमत संग्रह उस ठहरे हुए रास्ते को दोबारा खोलने या बंद रखने के बारे में है. इसीलिए परिणाम यूरोपीय संघ के विस्तार से अधिक आइसलैंड के आर्थिक विकल्पों, संसाधन नियंत्रण और विदेश नीति की दिशा पर घरेलू बहस का संकेत माना जाएगा.
