आइसलैंड में शनिवार, 29 अगस्त को मतदाता इस सवाल पर जनमत दे रहे हैं कि यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता फिर से शुरू की जाए या नहीं. यह मतदान EU में तत्काल शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि वर्षों से ठहरी हुई बातचीत को दोबारा खोलने के संभावित जनादेश के लिए है. चुनाव से पहले के सर्वेक्षणों में मुकाबला बेहद करीबी बताया गया और देश में महंगाई, सुरक्षा, संप्रभुता तथा मछली पकड़ने के अधिकार प्रमुख मुद्दे रहे.

सरकार समर्थक ‘हां’ पक्ष का तर्क है कि बदलते वैश्विक माहौल में EU से निकटता आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकती है. समर्थकों ने ऊंची ब्याज दरों और महंगे होम-लोन का भी उल्लेख किया है. हालांकि यह दावा कि सदस्यता या यूरो अपनाने से आर्थिक दबाव कितना कम होगा, फिलहाल राजनीतिक बहस का हिस्सा है, कोई तय नतीजा नहीं.

‘हां’ और ‘नहीं’ पक्ष की मुख्य दलीलें

वार्ता फिर शुरू करने के विरोधी इसे देश की नीतिगत स्वतंत्रता और समुद्री संसाधनों के नियंत्रण से जोड़ रहे हैं. विशेष रूप से आइसलैंड के मत्स्य क्षेत्र को लेकर आशंकाएं चुनावी बहस के केंद्र में हैं. यूरोपीय आयोग ने भी कहा है कि आइसलैंड के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया था कि मत्स्य प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण की गारंटी के बिना कोई सदस्यता समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पूर्व प्रधानमंत्री कातरीन याकोब्सदोत्तिर ने ‘नहीं’ अभियान के पक्ष में कहा कि छोटे देश की अर्थव्यवस्था के लिए संप्रभुता बनाए रखना अहम है. दूसरी ओर, वार्ता समर्थकों का कहना है कि बातचीत शुरू करना अपने आप में सदस्यता का फैसला नहीं है और इससे संभावित शर्तों को परखने का अवसर मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मतदान से एक दिन पहले Gallup सर्वे में वार्ता फिर शुरू करने के विरोध को बहुत मामूली बढ़त मिली थी, जबकि पहले के कुछ सर्वे ‘हां’ पक्ष को आगे बता रहे थे.

2009 में आवेदन, 2013 में रुकी थी प्रक्रिया

आइसलैंड ने 2008 के वित्तीय संकट के बाद जुलाई 2009 में EU सदस्यता के लिए आवेदन किया था. जून 2010 में प्रवेश वार्ताएं शुरू हुईं, लेकिन मई 2013 में नई सरकार आने के बाद इन्हें रोक दिया गया. मार्च 2015 में आइसलैंड की सरकार ने कहा था कि देश को EU सदस्यता का उम्मीदवार न माना जाए.

इसके बावजूद आइसलैंड का EU के साथ रिश्ता पहले से गहरा है. वह यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र, शेंगेन क्षेत्र और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हिस्सा है. इसलिए इस जनमत संग्रह का महत्व केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी है कि आइसलैंड यूरोप के साथ अपने भविष्य के रिश्ते को किस हद तक आगे बढ़ाना चाहता है.

यदि ‘हां’ पक्ष जीतता है तो ब्रसेल्स के साथ प्रवेश वार्ता शुरू करने का रास्ता खुल सकता है. लेकिन सदस्यता समझौता बनने की स्थिति में EU में शामिल होने के अंतिम फैसले के लिए बाद में एक और जनमत संग्रह कराना होगा.