आइसलैंड में शनिवार, 29 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय जनमत संग्रह हो रहा है, जिसमें मतदाता तय करेंगे कि देश को यूरोपीय संघ (EU) की सदस्यता के लिए प्रवेश वार्ताएं फिर शुरू करनी चाहिए या नहीं. यह वोट EU में तत्काल शामिल होने पर नहीं, बल्कि कई वर्षों से ठप पड़ी बातचीत को दोबारा शुरू करने पर केंद्रित है. आइसलैंड के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतपत्र पर मतदाताओं के पास ‘हां’ और ‘नहीं’ के दो विकल्प हैं.

इस मुद्दे को आइसलैंड में राष्ट्रीय संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और यूरोप के साथ देश के भविष्य के रिश्ते से जुड़ी बड़ी बहस के रूप में देखा जा रहा है. सरकार ने मार्च में जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था और संसद अलथिंगी ने 28 मई को इसके लिए मंजूरी दी थी.

यह सदस्यता पर अंतिम फैसला नहीं है

जनमत संग्रह का परिणाम सलाहकारी होगा. यदि बहुमत प्रवेश वार्ताएं बहाल करने के पक्ष में आता है, तो सरकार EU के साथ बातचीत शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी. लेकिन संभावित समझौता तैयार होने के बाद आइसलैंड के लोगों से EU की वास्तविक सदस्यता पर एक दूसरा जनमत संग्रह कराया जाना है.

सरकार ने यह भी कहा है कि बातचीत दोबारा शुरू होने की स्थिति में सदस्यता लागू होने से पहले देश के कानूनों, संस्थानों या व्यवस्थाओं में EU सदस्यता के नाम पर बदलाव नहीं किए जाएंगे. अंतिम जन-स्वीकृति से पहले ऐसे बदलाव नहीं करने की नीति 2009-2013 की पिछली वार्ताओं के दौरान भी अपनाई गई थी.

2013 में रुक गई थीं बातचीत

आइसलैंड ने 2009 में EU सदस्यता के लिए आवेदन किया था. प्रवेश वार्ताएं 2010 से 2013 तक चलीं, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रुक गई. इस बार ‘हां’ आने पर सरकार को नए सिरे से अपने वार्ता-लक्ष्य तैयार करने होंगे. आधिकारिक दस्तावेजों में मत्स्य संसाधन, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन, कृषि, पर्यावरण, मुद्रा संबंधी मुद्दे, कर-सीमा शुल्क और EU बजट जैसे विषयों को प्रमुख राष्ट्रीय हितों में गिना गया है.

मत्स्य क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि आइसलैंड की अर्थव्यवस्था और तटीय समुदायों के लिए समुद्री संसाधनों पर नियंत्रण अहम है. इसलिए वार्ता बहाल होने का फैसला केवल विदेश नीति का प्रश्न नहीं होगा, बल्कि घरेलू आर्थिक हितों और नीति-निर्माण की दिशा से भी जुड़ा होगा.

नतीजे के बाद क्या होगा

यदि ‘नहीं’ को बहुमत मिलता है, तो EU प्रवेश वार्ताएं फिर शुरू करने की मौजूदा सरकारी योजना को जनादेश नहीं मिलेगा. यदि ‘हां’ जीतता है, तो भी सदस्यता स्वतः तय नहीं होगी. पहले ब्रसेल्स के साथ वार्ताएं, फिर संभावित समझौते की शर्तें और अंत में एक दूसरा राष्ट्रीय जनमत संग्रह होगा.

इस तरह शनिवार का मतदान आइसलैंड के EU में प्रवेश का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि उस लंबी राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया को फिर से खोलने या बंद रखने का निर्णय है.