आइसलैंड में मतदाताओं ने यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता फिर से शुरू करने के प्रस्ताव पर मतदान किया है. शुरुआती संकेतों के अनुसार मुकाबला बेहद करीबी है और मतगणना रात तक जारी रहने की उम्मीद है.

यह जनमत संग्रह आइसलैंड के तत्काल EU सदस्य बनने का फैसला नहीं करता. मतदाताओं के सामने सवाल यह है कि क्या देश को ब्रसेल्स के साथ प्रवेश वार्ता दोबारा शुरू करनी चाहिए. प्रस्ताव के पक्ष में फैसला आने पर भी वास्तविक सदस्यता के लिए लंबी बातचीत और आगे की राजनीतिक प्रक्रिया जरूरी होगी.

सदस्यता नहीं, बातचीत बहाल करने का सवाल

आइसलैंड ने 2009 में EU में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और अगले वर्ष औपचारिक बातचीत शुरू हुई थी. हालांकि, घरेलू राजनीतिक मतभेदों और खासकर मत्स्य क्षेत्र से जुड़े सवालों के बीच यह प्रक्रिया बाद में ठहर गई.

देश की अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधनों पर नियंत्रण इस बहस के केंद्र में रहे हैं. EU की साझा मत्स्य नीति को लेकर आशंकाएं लंबे समय से आइसलैंड में सदस्यता समर्थक और विरोधी पक्षों के बीच बड़ा मुद्दा रही हैं.

मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में बढ़ा महत्व

प्रधानमंत्री क्रिस्त्रून फ्रॉस्तादोत्तिर की केंद्र-वाम गठबंधन सरकार ने 2024 के चुनाव के बाद EU संबंधों पर जनमत संग्रह कराने का वादा किया था. हाल के महीनों में यूरोप की सुरक्षा और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने भी इस मुद्दे को नई अहमियत दी है.

आइसलैंड पहले से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र और शेंगेन व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए उसके यूरोप के साथ आर्थिक और यात्रा संबंध पहले ही गहरे हैं. लेकिन EU की पूर्ण सदस्यता संस्थागत फैसलों, नीतिगत जिम्मेदारियों और देश के संसाधनों से जुड़े सवालों को अलग स्तर पर ले जाएगी.

नतीजे के बाद क्या होगा

यदि प्रस्ताव को समर्थन मिलता है, तो सरकार पर EU के साथ वार्ता बहाल करने की राजनीतिक जिम्मेदारी बढ़ेगी. लेकिन यह अपने आप सदस्यता की गारंटी नहीं होगी. वार्ता में मत्स्य नीति समेत कई संवेदनशील विषयों पर सहमति बनानी होगी और अंतिम सदस्यता समझौते के लिए अलग जनमत संग्रह की जरूरत पड़ सकती है.

यदि प्रस्ताव खारिज होता है, तो आइसलैंड के EU में शामिल होने का प्रश्न निकट भविष्य के लिए फिर टल सकता है. फिलहाल सभी की नजर मतगणना पूरी होने और आधिकारिक परिणाम पर है.