आइसलैंड में यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता दोबारा शुरू करने के सवाल पर शनिवार, 29 अगस्त को मतदान समाप्त हो गया. जनमत-संग्रह में मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा था, इसलिए परिणाम का इंतजार अहम हो गया है. मतदाताओं के सामने तत्काल EU सदस्य बनने का प्रस्ताव नहीं, बल्कि ब्रसेल्स के साथ लंबे समय से रुकी बातचीत फिर शुरू करने का प्रश्न था.

सरकार समर्थक पक्ष का तर्क है कि यूरोप के साथ ज्यादा गहरे राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते आइसलैंड को अस्थिर वैश्विक माहौल में अतिरिक्त सुरक्षा दे सकते हैं. समर्थकों ने यूरो अपनाने की संभावनाओं, महंगाई और ऊंची ब्याज दरों जैसे आर्थिक मुद्दों को भी अभियान में उठाया.

मतदान इतना अहम क्यों है

आइसलैंड पहले से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र, यानी EEA, का हिस्सा है और उसे यूरोपीय एकल बाजार तक पहुंच हासिल है. हालांकि, EU का सदस्य न होने के कारण देश को संघ के फैसले लेने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता. यही मौजूदा व्यवस्था जनमत-संग्रह की बहस का केंद्र रही.

EU के साथ आइसलैंड की सदस्यता वार्ताएं 2010 में शुरू हुई थीं, लेकिन 2013 के बाद वे ठहर गईं. अब सकारात्मक जनादेश मिलने पर बातचीत फिर खोली जा सकती है. फिर भी इसका अर्थ आइसलैंड का अपने-आप EU सदस्य बन जाना नहीं होगा.

मछली पकड़ने के अधिकार और संप्रभुता पर बहस

विरोधी पक्ष ने देश के समुद्री संसाधनों, खासकर मत्स्य क्षेत्र, पर नियंत्रण को प्रमुख मुद्दा बनाया है. आइसलैंड की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीति में मत्स्य उद्योग की बड़ी भूमिका है. EU में शामिल होने की दिशा में बढ़ने पर साझा नीतियों और कोटा व्यवस्था का असर पड़ने की आशंका विरोधियों की मुख्य दलीलों में रही.

विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि EEA और शेंगेन जैसी मौजूदा व्यवस्थाओं के जरिए आइसलैंड यूरोप से पहले ही निकटता से जुड़ा है, इसलिए पूर्ण सदस्यता की दिशा में जाने की जरूरत नहीं है. दूसरी ओर, समर्थक कहते हैं कि केवल नियम मानने के बजाय उनके निर्माण में भागीदारी अधिक प्रभावी विकल्प हो सकती है.

नतीजे के बाद क्या होगा

हालिया सर्वेक्षणों में समर्थन और विरोध के आंकड़े बहुत कम अंतर से आगे-पीछे रहे. एक ताजा गैलप सर्वे में वार्ता दोबारा शुरू करने के विरोध में 51.6 प्रतिशत और समर्थन में 48.4 प्रतिशत रुझान बताया गया था, लेकिन यह अंतर सांख्यिकीय त्रुटि-सीमा के भीतर माना गया.

यदि प्रस्ताव के पक्ष में परिणाम आता है, तब भी सरकार को EU के साथ वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और घरेलू राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत होगी. सदस्यता शर्तों पर कोई समझौता बनने की स्थिति में आइसलैंड में अंतिम सदस्यता निर्णय के लिए अलग जनमत-संग्रह की संभावना रहेगी. वहीं, विरोध में फैसला आने पर मौजूदा EEA-आधारित संबंधों को बनाए रखने का संदेश जाएगा.